सागर। बीना–कटनी–सिंगरौली तीसरी रेल लाइन एवं खजुराहो–पन्ना खंड में निर्माणाधीन नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश संभाग आयुक्त अनिल सुचारी ने दिए हैं। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि रेलवे को चिन्हित भूमि का तत्काल कब्जा दिलाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, प्रभावित भू-स्वामियों के बैंक खातों का मिलान कर मुआवजा राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए तथा राजस्व एवं रेलवे विभाग के समन्वय से परियोजनाओं की प्रगति बढ़ाई जाए।

संभाग आयुक्त श्री सुचारी बीना–कटनी–सिंगरौली तीसरी रेल लाइन एवं खजुराहो–पन्ना खंड की नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में कलेक्टर सागर श्री संदीप जी.आर. सहित पन्ना, छतरपुर एवं टीकमगढ़ के कलेक्टर, संयुक्त आयुक्त विनय द्विवेदी, रेलवे विभाग के अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।

समीक्षा के दौरान संभाग आयुक्त ने निर्देश दिए कि बीना–कटनी तीसरी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत तहसील शाहपुर में अवॉर्ड पारित होने के उपरांत रेलवे विभाग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को भूमि का कब्जा तत्काल दिलाया जाए। वहीं, तहसील नरयावली के ग्राम जरूवाखेड़ा में अवॉर्ड पारित होने के बाद सभी भू-स्वामियों की मुआवजा राशि शीघ्र उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाए।

उन्होंने नरयावली तहसील के ग्राम ईश्वरवारा में भूमि स्वामियों की आपसी सहमति के आधार पर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि सभी लंबित कार्य 15 दिवस की समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं। जहां पुलिस सहायता की आवश्यकता हो, वहां पूर्व सूचना देकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

संभाग आयुक्त ने पन्ना कलेक्टर को अजयगढ़ तहसील के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में भू-अर्जन मामलों में धारा 11, 19 एवं 21 के तहत कार्रवाई शीघ्र पूरी कर अवॉर्ड पारित कर रेलवे को भूमि का कब्जा देने के निर्देश दिए। साथ ही छतरपुर जिले की राजनगर तहसील के ग्रामों में भी भू-अर्जन कर अवॉर्ड पारित कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सभी भू-अर्जन प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद नामांतरण एवं बंटवारे का कार्य समय-सीमा में किया जाए तथा भूमि के नक्शों में रेलवे के पक्ष में स्पष्ट चिन्हांकन किया जाए। रेलवे अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि जिस भूमि का कब्जा प्राप्त हो, वहां तत्काल निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए, ताकि परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब न हो।