गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि अगर वह सत्ता में लौटते हैं, तो जनता की राय के आधार पर राज्य सरकार गायक जुबिन गर्ग की मौत मामले की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने पर विचार करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला राज्य में व्यापक जनचर्चा और भावनात्मक प्रतिक्रिया का विषय बना हुआ है, इसलिए समयबद्ध न्याय बेहद जरूरी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जनभावनाओं से पूरी तरह अवगत है और कानून अपना काम निष्पक्ष रूप से करेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
यह मामला कई महीनों से सार्वजनिक चर्चा में बना हुआ है। विभिन्न संगठनों, प्रशंसकों और सामाजिक समूहों ने लगातार तेज और स्पष्ट न्याय की मांग उठाई है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक प्रदर्शन और अपीलें की जा रही हैं।
जुबीन गर्ग को असम की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना जाता है और राज्य के लोगों के साथ उनका गहरा भावनात्मक संबंध रहा है। यही कारण है कि उनसे जुड़ी किसी भी घटना पर समाज में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है।
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि न्याय प्रणाली में जनता का भरोसा बनाए रखना बेहद आवश्यक है और जरूरत पड़ने पर सरकार संरचनात्मक सुधार करने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट तय समय सीमा में न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, खासकर ऐसे मामलों में जो समाज की संवेदनाओं से जुड़े हों।
सीएम सरमा ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि अटकलें और गलत जानकारी जांच को प्रभावित कर सकती हैं।
जुबीन गर्ग की मृत्यु पिछले वर्ष 19 सितंबर को सिंगापुर में हो गई थी। असम सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल ने इस मामले में गायक के मैनेजर, बैंड के साथियों और एक फेस्टिवल आयोजक सहित चार लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है।
जैसे-जैसे राज्य विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यह मुद्दा असम की राजनीति में प्रमुख विषय बनता जा रहा है और फास्ट-ट्रैक अदालत की मांग तेज होती दिखाई दे रही है।