वार्षिक बजट प्रस्तुती के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिक्रिया

मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट 2026-27 की प्रस्तुति के दौरान विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया और कार्यवाही में बाधा डाली। जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट भाषण पढ़ रहे थे, तब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों और अन्य जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने लगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की बार-बार की अपील और चेतावनी को दरकिनार करते हुए, आक्रोशित कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए सदन के गर्भगृह (Well of the House) तक पहुँच गए। हंगामे के चलते सदन में भारी शोर-शराबा हुआ, लेकिन इस विरोध के बीच भी वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण पढ़ना जारी रखा। विपक्ष की मांग है कि सरकार इन गंभीर मुद्दों पर जवाब दे और दोषी मंत्रियों का इस्तीफा लिया जाए।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट के दौरान युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने पुलिस विभाग को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 22,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की पुष्टि की है, जिससे प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे। पुलिसकर्मियों की सुविधा के लिए 11,000 नए आवासों का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए सरकार ने एक संवेदनशील निर्णय लिया है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2026 से परिवार पेंशन की पात्रता में बदलाव कर अब तलाकशुदा पुत्री को भी पेंशन का लाभ देने का प्रावधान किया गया है। यह कदम कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए प्रदेश की धार्मिक संस्कृति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई अहम घोषणाएं की हैं। सरकार ने आगामी सिंहस्थ महापर्व की भव्यता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में 3,060 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान प्रस्तावित किया है, जबकि अब तक कुल 13,851 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है। इसके साथ ही, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का लाभ देने वाली 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' के लिए 50 करोड़ रुपए और धर्म-संस्कृति के संरक्षण हेतु 2,055 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कानून-व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार पुलिस बल को 25 हजार टैबलेट उपलब्ध कराएगी, जिससे 14 लाख से अधिक ई-समन और वारंट जारी करने वाली डिजिटल प्रणाली को और अधिक गति और पारदर्शिता मिल सकेगी।

मध्यप्रदेश विधानसभा में आज बजट पेश किए जाने के दौरान विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही में काफी व्यवधान उत्पन्न हुआ। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बार-बार शांति बनाए रखने और कार्यवाही में सहयोग करने की अपील के बावजूद कांग्रेसी विधायक नारेबाजी और शोर-शराबा करते रहे। इस हंगामे और तनावपूर्ण माहौल के बीच भी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपना धैर्य बनाए रखा और वर्ष 2026-27 के लिए सरकार का बजट भाषण पढ़ना जारी रखा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही इस खींचतान ने सदन की गरमागरम बहस को और तेज कर दिया है, वहीं सरकार ने विपक्ष के विरोध को दरकिनार करते हुए अपनी योजनाओं और बजटीय प्रावधानों को जनता के सामने रखना जारी रखा है।

मध्यप्रदेश सरकार ने श्रमिकों के सर्वांगीण विकास और उनकी सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। इस भारी-भरकम राशि का निवेश श्रमिक कल्याण की नई योजनाओं, रोजगार के अवसरों के विस्तार और कामगारों की सामाजिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने में किया जाएगा, जिससे सीधे तौर पर संगठित और असंगठित क्षेत्रों के लाखों मजदूर लाभान्वित होंगे। वित्तीय समावेशन की दिशा में भी सरकार ने ऐतिहासिक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिसके तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अब तक 4 करोड़ 61 लाख से अधिक खाते खोलकर गरीब और मध्यम वर्ग को बैंकिंग मुख्यधारा से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा और पेंशन योजनाओं के प्रति जनता का भारी भरोसा देखने को मिला है; जहाँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 3 करोड़ 64 लाख और जीवन ज्योति योजना में 1 करोड़ 54 लाख से अधिक लोग पंजीकृत हुए हैं, वहीं अटल पेंशन योजना के माध्यम से 46 लाख बुजुर्गों का भविष्य सुरक्षित किया गया है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आर्थिक उन्नति को जोड़ते हुए 'कृषि वानिकी योजना' शुरू करने का बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने वन और पर्यावरण क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए कुल 6,151 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इस नई योजना के माध्यम से किसानों को अपनी निजी भूमि पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे न केवल प्रदेश के हरित आवरण (ग्रीन कवर) में वृद्धि होगी, बल्कि भविष्य में लकड़ी और अन्य वनोपजों के जरिए किसानों की अतिरिक्त आमदनी भी सुनिश्चित होगी। पर्यावरण के प्रति सरकार की यह प्रतिबद्धता जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। सरकार ने विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं के लिए कुल 1,27,555 करोड़ रुपए का विशाल बजट आरक्षित किया है, जो प्रदेश की आधी आबादी के आर्थिक और सामाजिक उत्थान की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 23,747 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही, बच्चों के पोषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कक्षा 8वीं तक के छात्रों को अब स्कूलों में टेट्रा पैक में दूध उपलब्ध कराने की नई पहल शुरू की गई है। शहरी बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और उज्जैन जैसे प्रमुख शहरों में 472 नई ई-बसें संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण के दौरान महिला एवं बाल विकास क्षेत्र में सरकार की बड़ी उपलब्धियों का ब्योरा साझा किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की महत्वाकांक्षी 'लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0' के तहत अब तक 52 लाख 29 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है, जिसमें से 14 लाख 12 हजार छात्राओं को सीधे छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की भागीदारी सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से सरकार ने इस बजट में छात्रवृत्ति योजना के लिए 1800 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया है। इस बड़ी राशि के आवंटन से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाओं को आर्थिक संबल मिलेगा और उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार होगा।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में खेलों और युवाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए खेल बजट में 815 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना और ग्रामीण स्तर पर बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है, जिसके तहत प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्टेडियम निर्माण का कार्य तेज कर दिया गया है। वर्तमान में राज्य के विभिन्न हिस्सों में चार बड़े स्टेडियमों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस भारी-भरकम बजट आवंटन से न केवल स्थानीय खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी नई संभावनाएं खुलेंगी।

मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए शिक्षा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सरकार ने प्रदेश के 7 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देने और 4 हजार युवाओं को सरदार पटेल योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। जनजातीय क्षेत्रों के 11,277 गांवों के विकास के लिए 793 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है, जबकि पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और घुमक्कड़ समुदायों के उत्थान के लिए कुल 1,651 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 21,630 करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि मंजूर की गई है ताकि दूरस्थ अंचलों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जनजातीय क्षेत्रों, पिछड़ा वर्ग और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सरकार ने इस बजट में समावेशी विकास और छात्र कल्याण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है।

बजट की प्रमुख घोषणाएं:

जनजातीय विकास: जनजातीय क्षेत्रों के 11,277 गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए 793 करोड़ रुपए का विशेष बजट प्रावधान किया गया है।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण: इस वर्ग के उत्थान और घुमक्कड़ समुदायों के लिए 1,651 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों को 'आदर्श छात्रावास' के रूप में अपग्रेड किया जाएगा।

शिक्षा और छात्रवृत्ति: पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से 7.95 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वहीं, सरदार पटेल कोचिंग योजना के तहत 4 हजार छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग देने का लक्ष्य है।

कनेक्टिविटी को रफ्तार: ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए 21,630 करोड़ रुपए की विशाल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी गई है।

मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश करने से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी और प्रदेश की जनता को इसके लिए बधाई देता हूँ। यह एक समावेशी बजट होगा, जनता का बजट होगा, जो सभी के कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है और यह बजट उसी संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।

मध्यप्रदेश विधानसभा में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की शुरुआत गौरवशाली परंपरा के अनुरूप राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के सामूहिक गायन के साथ हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। सत्र के दौरान आयोजित इस कैबिनेट बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रदेश के विकास, बजट प्रावधानों और लोकहित से जुड़ी कई नई योजनाओं के प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी जा सकती है। राष्ट्रगीत के साथ बैठक की शुरुआत ने सदन के माहौल को देशभक्ति और ऊर्जा से भर दिया।

मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज विधानसभा में प्रदेश का बजट पेश करने जा रहे हैं। बजट प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने अपने निवास पर विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया। इस दौरान उन्होंने ईश्वर से मध्यप्रदेश की सुख, समृद्धि और निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की। पूजन के पश्चात मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने संकेत दिए कि यह बजट आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के संकल्प को पूरा करने वाला और सर्वसमाज के कल्याण पर केंद्रित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट से प्रदेश के किसानों, युवाओं और महिलाओं को बड़ी उम्मीदें हैं। अब सभी की निगाहें विधानसभा में होने वाली बजट घोषणाओं पर टिकी हैं।