गुना। मध्य प्रदेश के गुना जिले में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई और स्थानीय राजनीति के बीच तनातनी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री व क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कड़े निर्देशों के बाद एक्शन में आए जिला प्रशासन पर स्थानीय भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य का तंज भरा बयान प्रशासनिक व राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। दशहरे से पहले शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अधिकारियों की बैठक लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए थे। मंत्री के निर्देश मिलते ही कलेक्टर और जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया। शहर के विभिन्न वार्डों में नालियों और प्रमुख रास्तों पर बने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर सफाई अभियान शुरू किया गया। प्रशासनिक बुलडोजर कार्रवाई के बीच अपने बेबाक बयानों के लिए पहचाने जाने वाले भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने नगर पालिका द्वारा आयोजित एक शासकीय शिविर के दौरान कलेक्टर की कार्यशैली पर चुटीले अंदाज में कटाक्ष किया। विधायक ने मंच से कहा, "अपने जिले में तो जिलाधीश महोदय बड़े मेहरबान हैं, जब चाहे कैंप लगवा देते हैं। कल वो शहर में सफाई करा रहे थे और अतिक्रमण तोड़ रहे थे, फिर अचानक ऊपर से घंटी बज गई कि ये क्या कर रहे हो?" शिविर में रविवार के दिन कार्यक्रम आयोजित करने और हितग्राहियों की कम संख्या पर जब पत्रकारों ने 'संडे' को लेकर सवाल पूछा, तो विधायक ने सख्त लहजे में कहा, "हमें नहीं मालूम संडे-मंडे क्या होता है। आज तो रविवार और इतवार है। मेरे सामने अंग्रेजी मत झाड़ो, हमेशा हिंदी में ही बात किया करो।" यह पहला मौका नहीं है जब विधायक पन्नालाल शाक्य ने जिला प्रशासन और कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर खुलकर सवाल उठाए हों। इससे पूर्व भी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विधायक ने कलेक्टर को मुखातिब होते हुए तल्ख अंदाज में कहा था कि लोग आपकी तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं और सांसद बनने की बात कह रहे हैं, लेकिन सांसद बाद में बनना, पहले गुना की जमीनी हकीकत बदलकर धरातल पर कुछ ठोस काम करके दिखाओ। उन्होंने गुनिया नदी की सफाई का जिक्र करते हुए कलेक्टर को हिदायत दी थी कि भोपाल और दिल्ली से बड़े-बड़े फोन आएंगे, लेकिन किसी रसूखदार के दबाव में आए बिना परिणाम देना होगा।
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने 8 उम्मीदवारों की सूची जारी कर आगामी विधानसभा चुनाव (2027) का रणनीतिक संदेश दे दिया है। विपक्षी गठबंधन के 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) दांव के काट के रूप में भाजपा ने अपने इस उम्मीदवार चयन में पिछड़े, दलित और सवर्ण—तीनों वर्गों को संतुलित साधते हुए सामाजिक संतुलन का मॉडल पेश किया है। भाजपा द्वारा घोषित 8 प्रत्याशियों में ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय और महिला प्रतिनिधित्व को प्रमुखता दी गई है: विपक्ष के पिछड़ा-दलित लामबंदी अभियान का मुकाबला करने के लिए भाजपा ने न केवल ओबीसी और दलितों को बड़ी जगह दी है, बल्कि अपने कोर सवर्ण वोटबैंक को भी पूरी तरजीह दी है। लिस्ट में भारी भरकम नामों की जगह संगठन में काम कर चुके कैडर आधारित चेहरों और पदाधिकारियों को प्राथमिकता देकर कार्यकर्ताओं में सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया गया है। प्रियंका सिंह रावत और श्रुति गंगवार के रूप में दो महिलाओं का चयन 'महिला केंद्रित योजनाओं' और 'आधी आबादी' को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की रणनीति को दर्शाता है। पश्चिम यूपी, रुहेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक के सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया है।
भोपाल, अंकुर यादव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 अक्टूबर को हुआ भोपाल दौरा सिर्फ फीता काटने और विकास योजनाओं के शिलान्यास तक सीमित नहीं था। ऊपरी तौर पर भले ही यह करोड़ों की सौगातों का सरकारी कार्यक्रम दिखा हो, लेकिन सियासी गलियारों और अंदरखाने की मानें तो इस दौरे का असल मकसद मध्य प्रदेश के भविष्य, प्रशासनिक कसावट और सत्ता-संगठन के आगामी रोडमैप को अंतिम रूप देना था। राजधानी में कुछ ही घंटों के भीतर शाह ने जिस आक्रामकता और सटीक रणनीति के साथ फैसले लिए, उसने प्रदेश के सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। आइए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं अमित शाह के भोपाल दौरे के 5 सबसे बड़े काम और घोषणाएं: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश को मादक पदार्थों के जाल से पूरी तरह आजाद कराने का बड़ा संकल्प दोहराया। उन्होंने स्पष्ट ऐलान किया कि 31 दिसंबर 2029 तक मध्य प्रदेश को शत-प्रतिशत नशामुक्त बनाने का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने, नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने और युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए चलाए जा रहे अभियानों को और अधिक सख्त व व्यापक स्तर पर संचालित करने पर विशेष जोर दिया गया। भोपाल में आयोजित करीब 35 हजार गोपालकों के विशाल राज्यस्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने गो-संरक्षण और पशुपालकों के हित में बड़ा कदम उठाया। प्रदेश भर की गोशालाओं के सुदृढ़ीकरण और बेहतर प्रबंधन के लिए 101 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की गई। इसके साथ ही पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील गोपालकों और रिकॉर्ड दूध उत्पादन करने वाले किसानों को मंच से सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से डेयरी उद्योग के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके तहत उज्जैन में 255 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाले अत्याधुनिक डेयरी प्लांट का विधिवत भूमिपूजन किया गया। इसके अतिरिक्त भोपाल में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला (सेंट्रल लैब) और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट स्थापित करने की कार्ययोजना भी सामने रखी गई। इन सभी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का मुख्य ध्येय दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना और किसानों की आय को दोगुना करना है। मध्य प्रदेश को वैज्ञानिक नवाचार और उच्च अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) के नए ‘अत्रि परिसर’ का शिलान्यास किया गया। भोपाल के भौरी में करीब 52 एकड़ भूभाग पर 485 करोड़ रुपये की लागत से यह अत्याधुनिक परिसर आकार लेगा। इस नए केंद्र में क्वांटम टेक्नोलॉजी, ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, उन्नत चिकित्सा उपकरण (मेडिकल डिवाइस) और एडवांस्ड मैटेरियल जैसी भविष्य की तकनीकों पर गहन शोध और अनुसंधान किया जाएगा। भोपाल प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम) पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि देश की न्याय प्रणाली में अब औपनिवेशिक मानसिकता का अंत हो चुका है और नए कानूनों की आत्मा ‘दंड नहीं, बल्कि न्याय’ है। इन कानूनों का प्राथमिक उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान, सुरक्षा और त्वरित न्याय की गारंटी सुनिश्चित करना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमित शाह के इस भोपाल दौरे में नशामुक्ति, पशुपालन, श्वेत क्रांति (डेयरी), आधुनिक वैज्ञानिक रिसर्च और कानून-व्यवस्था के आधुनिकीकरण जैसे बुनियादी और दूरगामी क्षेत्रों को साधने का प्रयास किया गया। इन वृहद घोषणाओं और विकास कार्यों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था तथा ग्रामीण आजीविका को नई गति मिलने की उम्मीद है। अब प्रशासन इन महत्वाकांक्षी योजनाओं और वित्तीय घोषणाओं का लाभ धरातल पर आम जनता तक कितनी तत्परता और प्रभावी ढंग से पहुंचा पाता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 4,60,559 छात्र-छात्राओं की पढ़ाई को शनिवार को आर्थिक संबल मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में 148.04 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि भेजी। उन्होंने मंच पर 11 छात्र-छात्राओं को अपने हाथों से छात्रवृत्ति प्रमाणपत्र भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रमाणपत्र पाने वालों में रणबीर वर्मा, अजीत रावत, अंश मिश्रा, अलकैफ, अनन्या अवस्थी, मिली, अधिकांश वर्मा, करिश्मा, बुशरा, अभिषेक यादव और साइमा शामिल रहे। मुख्यमंत्री के हाथों प्रमाणपत्र पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। सरकार की इस पहल का सबसे अधिक लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिला है। अन्य पिछड़ा वर्ग के 2,23,615 विद्यार्थियों के खातों में 60.01 करोड़ रुपए भेजे गए। अनुसूचित जाति के 1,59,959 विद्यार्थियों को 64.54 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति मिली। इसी तरह सामान्य वर्ग के 38,084 विद्यार्थियों के खातों में 11.43 करोड़ रुपए और अल्पसंख्यक वर्ग के 38,901 विद्यार्थियों के खातों में 12.06 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। योजना में अल्प आय वर्ग के पूर्वदशम यानी कक्षा 9 और 10 के साथ दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति से विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य आर्थिक अभाव को किसी विद्यार्थी की शिक्षा की राह में बाधा नहीं बनने देना है। छात्रवृत्ति आवेदन से लेकर भुगतान तक की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। आधार आधारित भुगतान प्रणाली से धनराशि सीधे पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रही है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित पैकेट सिस्टम भी लागू किया गया है। इससे छात्रवृत्ति वितरण में बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और विद्यार्थियों को बिना किसी दौड़भाग के योजना का लाभ मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 65.95 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को 4,793 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दी है। सरकार की कोशिश प्रक्रिया को और सरल बनाकर प्रत्येक पात्र विद्यार्थी तक योजना का लाभ पहुंचाने की है।
भोपाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक दिवसीय दौरे पर रहे। सुबह से लेकर रात तक व्यस्त कार्यक्रमों के बीच केंद्रीय मंत्री शाह ने भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने मध्य प्रदेश को 2029-31 तक पूर्णतः नशामुक्त बनाने और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में नई क्रांति लाने की घोषणा की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अचानक सारे कार्यक्रम छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हुए। भेल दशहरा मैदान में सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य को नशे के जाल से पूरी तरह उबारने की समयसीमा तय की। अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मध्य प्रदेश को नारकोटिक्स से पूरी तरह मुक्त बनाने के लिए बारीक प्लानिंग पर काम कर रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि 2029 से दिसंबर 2031 के बीच मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए नशे की कोई जगह नहीं होगी और प्रदेश के बेटे-बेटियों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित और उज्ज्वल होगा। केंद्रीय मंत्री ने सहकारिता आंदोलन और डेयरी सेक्टर को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए गौपालकों की आय बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयासों का ब्योरा दिया। शाह ने कहा कि आजादी के 75 सालों तक सहकारिता मंत्रालय नहीं बनने दिया गया। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने का सबसे बड़ा फायदा सीधे गौपालकों को मिल रहा है, जिससे बिचौलियों का शोषण खत्म हो रहा है। खुले बाजार में शोषण समाप्त होने से अब पशुपालकों को ₹35 की जगह ₹55 प्रति लीटर तक दाम मिलने की व्यवस्था बनाई जा रही है। राज्य सरकार से 50 एकड़ भूमि की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि यहां आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से गायों की नस्लों में सुधार किया जाएगा, जिससे भविष्य में केवल बछड़ी ही पैदा होने की वैज्ञानिक व्यवस्था लागू की जा सके। गौपालक सम्मेलन के मंच से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण (Milk Processing) और डेयरी अधोसंरचना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सौगातों का लोकार्पण व भूमिपूजन किया: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश में पशुपालन और सहकारिता मॉडल की प्रगति को रेखांकित किया। सीएम ने बताया कि "बलराम कृषि महोत्सव" के जरिए राज्य के सभी 55 जिलों में उन्नत खेती और पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में गाय और भैंस मिलाकर लगभग 6 करोड़ पशुधन है और दुग्ध उत्पादन का आंकड़ा 12 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच चुका है। राज्य में 2 लाख 'गोपालक दीदियां' डेयरी सहकारिता से आत्मनिर्भर बनी हैं। साथ ही, प्रदेश की 3,214 गोशालाओं में 5 लाख गोवंश का संरक्षण हो रहा है और 313 ब्लॉकों में 'वृंदावन ग्राम' विकसित किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि एनडीडीबी (NDDB) और सांची के बीच हुए समझौते के बाद दुग्ध संकलन 12 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंचा है और किसानों को प्रति लीटर ₹8.50 का अतिरिक्त मूल्य मिल रहा है। उन्होंने आगामी वर्षों में इस आंकड़े को 50 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंचाने के संकल्प को दोहराया। दौरे की शुरुआत में अमित शाह ने भेल दशहरा मैदान में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नए आपराधिक कानूनों (नवीन न्यायिक संहिताओं) के प्रभावी क्रियान्वयन और जनता को मिलने वाले लाभों पर आधारित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
