भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, जन-कल्याण और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने से जुड़े 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। इस बैठक में मुख्य रूप से राज्य की प्रमुख महिला-बाल विकास और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने का बड़ा फैसला लिया गया।
महिला एवं बाल विकास योजनाएं (5 साल के लिए विस्तारित)
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना: योजना को अगले 5 साल तक जारी रखा जाएगा। इसके लिए 1,14,365 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया।
मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना: अगले 5 साल के लिए 16,326 करोड़ रुपए आवंटित।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (2026-27 से 2030-31): 60% केंद्रांश और 40% राज्यांश के साथ 2,137 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी।
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की योजनाओं (उप स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों के निर्माण और आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन) के लिए 11,835 करोड़ रुपए का प्रावधान।
पर्यावरण और नर्मदा संरक्षण
'निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन' (नमन मिशन): पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत नर्मदा नदी के संरक्षण और विकास कार्यों को संस्थागत रूप देने के लिए मिशन के गठन को मंजूरी। (नर्मदा किनारे प्रदेश की लगभग 35% आबादी निवास करती है)।
कृषि एवं विज्ञान
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की ₹500 करोड़ से कम वित्तीय आकार वाली 3 विभागीय योजनाओं को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी। इछावर तहसील के ग्राम भाउखेड़ी में आईसीएआर (नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट) को 20 हेक्टेयर भूमि स्थायी पट्टे पर आवंटित करने को मंजूरी। विभागीय गतिविधियों और विज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए अगले 5 साल के लिए ₹492 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव स्वीकृत।
प्रशासनिक, ढांचागत और अनुशासनात्मक निर्णय
35 नए पदों के सृजन और पूर्व स्वीकृत 7 पदों को 19 सितंबर 2026 के बाद अगले 5 वर्षों तक बनाए रखने की मंजूरी। राज्य से बाहर निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले पुलिस अधिकारियों (निरीक्षक कर्ण सिंह और स्व. एएसआई चन्द्रभान सिंह) के मेडिकल बिलों के भुगतान की स्वीकृति।
अनुशासनात्मक कार्रवाई
सेवानिवृत्त वनपाल रघुवीर सिंह यादव की 10% पेंशन 3 वर्ष के लिए रोकने व नुकसान की वसूली का फैसला। सेवानिवृत्त सहकारी निरीक्षक प्रवीण जैन के खिलाफ विभागीय जांच (DI) शुरू करने की मंजूरी। जबलपुर और इंदौर हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों के पालन से जुड़े प्रस्तावों (जैसे प्रोग्रामर्स के नियमितीकरण) को स्वीकृति।
कैबिनेट से पहले सीएम डॉ. मोहन यादव का संबोधन
बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और अभियानों पर प्रकाश डाला:
- टैलेंट हंट व ऑनलाइन कोचिंग: 5 से 15 साल के बच्चों के लिए टैलेंट हंट और युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग का नेटवर्क तैयार किया जाएगा।
- AI स्किल ट्रेनिंग: देश के 1 करोड़ युवाओं को एआई (AI) स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी।
- नशामुक्त भारत अभियान: नशा मुक्ति के लिए देश भर में 100 सप्ताह का व्यापक जन-अभियान चलाया जाएगा।
- सिविल डिफेंस: आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक सुदृढ़ सिविल डिफेंस नेटवर्क तैयार किया जाएगा।
