भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंगलवार को आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के चहुंमुखी विकास को गति देने वाले कई ऐतिहासिक और नीतिगत निर्णयों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने सड़क अधोसंरचना, लोक स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण से जुड़े कुल 10 हजार 630 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। सरकार ने ग्रामीण व शहरी कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ समाज के अंतिम पंक्ति के नागरिकों के आर्थिक सशक्तिकरण और युवाओं के कौशल विकास को प्राथमिकता दी है।

12 मार्गों के लिए 4,600 करोड़ का ऋण और 22 सड़कें एमपीआरडीसी को हस्तांतरित

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में मजबूत सड़क नेटवर्क तैयार करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) द्वारा नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस (NIDA) से 4 हजार 600 करोड़ रुपये का ऋण जुटाने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसके माध्यम से भोपाल-विदिशा, पूर्वी भोपाल बायपास 4-लेन को 6-लेन मय पेव्ड, इंदौर-देपालपुर, खलघाट-मनावर-मांगोद, मंदसौर-सीतामऊ, नीमच-मनासा-झालावाड़, चापड़ा-नेवरी-देवास, दिनारा-दतिया-सेवड़ा, आगर-सारंगपुर, सोयत-माचलपुर-जीरापुर, राहतगढ़-खुरई-खिमलासा और सुन्दरा-सिंहपुर-कोठी-बिरसिंहपुर-सिरमौर समेत 12 प्रमुख मार्गों का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही, राज्य की 22 चयनित सड़कों का स्वामित्व नाममात्र मूल्य पर एमपीआरडीसी को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया, जिसके बदले निगम सरकार को शेयर जारी करेगा और मार्गों पर प्राप्त टोल संग्रहण को सीधे निगम की आय मानकर ऋण का पुनर्भुगतान किया जाएगा।

3,960 करोड़ से फोर-लेन बनेगा 91.64 किमी लंबा सिवनी-बालाघाट मार्ग

दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश के आर्थिक, खनिज और पर्यटन विकास को बड़ा पंख लगाते हुए कैबिनेट ने राज्य राजमार्ग-72 (सिवनी-बालाघाट) के 91.64 किलोमीटर हिस्से को 4-लेन मय पेव्ड शोल्डर में विकसित करने के लिए 3 हजार 960 करोड़ 09 लाख रुपये की मंजूरी दी है। यह मार्ग हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) पर तैयार होगा, जिसमें 40 प्रतिशत राशि राज्य बजट से निर्माण के दौरान और शेष 60 प्रतिशत राशि 15 वर्षों में छह-माही एन्यूटी के रूप में दी जाएगी। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 44, 543 और 543-के को जोड़ते हुए कान्हा व पेंच टाइगर रिजर्व, मलाजखंड तांबा परियोजना और भरवेली मैंगनीज खदानों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे क्षेत्र की करीब 8 से 10 लाख आबादी लाभान्वित होगी।

कमजोर व निर्धन वर्गों के कल्याण की 19 योजनाओं के लिए 1,740 करोड़ मंजूर

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत संचालित 19 लोक कल्याणकारी योजनाओं को वर्ष 2026 से 2031 तक निरंतर संचालित रखने के लिए 1 हजार 740 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इसके दायरे में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन, बहु-विकलांग व मानसिक दिव्यांग आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री निकाह योजना, कृत्रिम अंग वितरण, अटल वयो अभ्युदय योजना, माता-पिता भरण-पोषण और नशा मुक्ति से जुड़े राष्ट्रीय कार्ययोजना जैसे प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं।

उज्जैन धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में 244 पदों की स्वीकृति

चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा के संस्थागत विकेंद्रीकरण को गति देने के लिए उज्जैन स्थित 'मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय' के सुचारू संचालन हेतु 244 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इनमें 154 नियमित, 1 संविदा और 89 आउटसोर्स पद शामिल हैं। इस निर्णय से इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम और चंबल संभाग के 31 जिलों के मेडिकल, नर्सिंग व पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों की संबद्धता, निरीक्षण, मानकीकृत पाठ्यक्रम और पारदर्शी परीक्षा संचालन की व्यवस्था एक ही प्रशासनिक छत्र के नीचे अत्यंत सुगम हो जाएगी।

साइबर सुरक्षा के लिए एमपी-सीईआरटी को 80 करोड़ और नए पद

शासकीय डिजिटल अवसंरचना, डेटा बैंक, क्लाउड सिस्टम और ऑनलाइन नागरिक सेवाओं को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए एमपी-सीईआरटी योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने हेतु 80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके संचालन के लिए 25 नए तकनीकी पदों के सृजन और पूर्व से कार्यरत 21 पदों के वेतन पुनर्निर्धारण को हरी झंडी दी गई। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों (आईआईटी, एनआईटी, एनएफएसयू आदि) से उत्तीर्ण 10 इंजीनियरिंग स्नातकों को प्रतिवर्ष 25 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय पर एक वर्ष के लिए एमपी-सीईआरटी में इंटर्नशिप/प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

भूमि क्रय नीति में संशोधन, ईओडब्ल्यू को अधिकार और एमपी भवन का उन्नयन

कैबिनेट ने 'आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014' में संशोधन कर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित होने वाली निजी कृषि भूमि के पुनर्वास अनुदान को कलेक्टर गाइडलाइन के मूल्य से दोगुना करने का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं में कानूनी कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) को अधिकृत करने की अधिसूचना में संशोधन किया गया। 16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए नई दिल्ली स्थित म.प्र. भवन, मध्यांचल विस्तार और मुंबई स्थित मध्या लोक के उन्नयन व संधारण हेतु 250 करोड़ 67 लाख रुपये मंजूर किए गए।

विश्व विजेता ब्लाइंड महिला क्रिकेटरों व प्रशिक्षकों को 78 लाख का प्रोत्साहन

कोलंबो में आयोजित महिला टी-20 दृष्टिबाधित क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में नेपाल को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम की मध्य प्रदेश निवासी खिलाड़ी सुश्री सुनिता सराठे (नर्मदापुरम), सुश्री दुर्गा येबले (बैतूल) और सुश्री सुषमा पटेल (दमोह) को 25-25 लाख रुपये (10 लाख नकद और 15 लाख एफडी) तथा टीम के तीन प्रशिक्षकों को 1-1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित करने की कार्योत्तर स्वीकृति कैबिनेट द्वारा प्रदान की गई।