छतरपुर। छतरपुर जिले में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग और किसान राहत राशि में हुई वित्तीय धांधली का मामला अब राज्य स्तर पर गरमा गया है। कांग्रेस नेत्री दीप्ति पाण्डेय के आग्रह पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र भेजकर पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।

कमलनाथ ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि सरकारी धन के उपयोग और खरीदी प्रक्रिया में निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के पालन की सूक्ष्म जांच आवश्यक है। उन्होंने मांग की है कि दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ा एक्शन लिया जाए, ताकि शासकीय धन के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति पर रोक लग सके।

जनसुनवाई में उठी थी आवाज: क्या है पूरा मामला?

इससे पूर्व, मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान कांग्रेस नेत्री दीप्ति पाण्डेय ने छतरपुर कलेक्टर को दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपकर किसानों के हक के पैसे में हेराफेरी और शासकीय कॉलेज में खरीदी धांधली के गंभीर आरोप लगाए थे।

किसान राहत राशि में हेराफेरी का आरोप:

पहले ज्ञापन के अनुसार, वर्ष 2017-18 और 2019-20 के दौरान छतरपुर तहसील के हल्का चौका, कैंड़ी, पिपौराखूर्द और काशीपुरा में पदस्थ रहे पटवारियों द्वारा अतिवृष्टि एवं सूखा राहत के लिए स्वीकृत राशि में बड़े पैमाने पर अनियमितता की गई। आरोप है कि पात्र किसानों को मिलने वाली राहत राशि को रिश्तेदारों और अपात्र व्यक्तियों के खातों में फर्जी तरीके से अंतरित कर दिया गया। इस मामले में जांच दल गठित कर रिकॉर्ड खंगालने, दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने, राशि की वसूली करने और पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की गई है।

कॉलेज में रूसा फंड से खरीदी पर सवाल:

दूसरे ज्ञापन में छतरपुर के शासकीय नवीन आदर्श महाविद्यालय में 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' (रूसा) के तहत हुई लगभग 1 करोड़ 95 लाख रुपये की खरीदी पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला देते हुए बताया गया कि कम छात्र संख्या वाले इस कॉलेज में भारी मात्रा में फर्नीचर और आईसीटी उपकरण खरीदे गए, जिनमें से कई सामान मौके पर मौजूद ही नहीं हैं।

कांग्रेस नेत्री दीप्ति पाण्डेय ने दोनों ही मामलों में भौतिक सत्यापन कराने, स्वतंत्र जांच टीम गठित करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।