बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूछा कि वह समान नागरिक संहिता (UCC) का विरोध क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल एक विशेष समाज को लेकर आंदोलन क्यों करती है, जबकि विपक्ष की असली भूमिका हर समाज और हर धर्म के साथ खड़े रहने की होनी चाहिए।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल वादे करती है, लेकिन आरक्षण लागू नहीं करती। सपा ने ओबीसी महासभा का समर्थन करते हुए साफ किया कि 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी' के सिद्धांत पर ही पिछड़ों को उनका हक मिलना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी एक तरफ समान नागरिक संहिता (UCC) की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ पिछड़े वर्गों (OBC) को उनका हक और आरक्षण देने से कतरा रही है। उन्होंने साफ किया कि बीजेपी की नीतियां जनहित के लिए नहीं, बल्कि केवल समाज को आपस में बांटने के लिए बनाई जाती हैं।

विधेयकों के घमासान के बीच सदन में उस समय माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया, जब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा उज्जैन में हुए कथित चर्चित जमीन घोटाले को लेकर दिए गए स्थगन प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष ने निरस्त कर दिया। पीठ की ओर से तर्क दिया गया कि यह मामला अभी स्थगन की वास्तविक वैधानिक स्थिति के योग्य नहीं है।

स्थगन प्रस्ताव खारिज होते ही कांग्रेस विधायक उग्र हो गए और वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। विपक्ष का आरोप था कि सरकार इतने बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है। भारी शोर-शराबे और हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन का संचालन असंभव पाकर कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने आश्वस्त किया है कि दोपहर 3 बजे सदन दोबारा शुरू होने पर सभी विधेयकों पर विधिवत चर्चा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

सदन में एक साथ इतने सारे विधेयकों को पेश किए जाने पर वरिष्ठ कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने तीखी आपत्ति दर्ज कराई। उनके साथ कांग्रेस के कई अन्य विधायकों ने भी खड़े होकर प्रक्रिया पर सवाल उठाए और कहा कि विधायकों को अध्ययन का पर्याप्त समय दिए बिना विधेयकों को जल्दबाजी में लाया जा रहा है।

आपत्तियों का जवाब देते हुए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने स्थिति स्पष्ट की और कहा, "सुबह आयोजित कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इन सभी विधायी विषयों पर विस्तार से चर्चा हो चुकी थी। उसी के बाद ही अनुपूरक कार्यसूचना जारी कर इन बिलों को शामिल किया गया है। सभी विधेयकों पर नियमानुसार विस्तार से चर्चा कराई जाएगी।"

वहीं, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कार्य मंत्रणा समिति में सर्वसम्मति से ही विधेयकों को लेकर रूपरेखा तय हुई थी। सरकार ने प्रक्रिया का पूरा पालन किया है और यह पूरी कार्रवाई विधानसभा की स्थापित परंपराओं और नियमों के अनुरूप ही की जा रही है।