भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल जिले के ऐतिहासिक महत्व वाले गांव जगदीशपुर में रविवार को विशेष 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने और किसानों को राहत देने के लिए कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने राज्य के 73 स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन (अपग्रेडेशन) के लिए 771.13 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 10.54 लाख से अधिक किसानों के खातों में पीएम फसल बीमा योजना के तहत 1,460.25 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की।

उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने का यह प्रस्ताव पूर्व में 14 जुलाई की कैबिनेट बैठक में भी लाया गया था, लेकिन तब मुख्यमंत्री ने इसे यह कहते हुए लौटा दिया था कि पहले उन अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्ती पूरी की जाए जिनके लिए भवन और पद पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं। आवश्यक तैयारियों के बाद अब इस प्रस्ताव को अंतिम हरी झंडी दे दी गई है।

स्वास्थ्य केंद्रों का होगा कायाकल्प: बढ़ेंगे बेड और होंगी 2,231 नई भर्तियां

771.13 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 73 स्वास्थ्य केंद्रों का ढांचागत विकास किया जाएगा। इनमें नए भवनों के निर्माण के साथ-साथ बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके संचालन के लिए कुल 2,231 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है, जिनमें 1,600 नियमित, 71 संविदा और 560 आउटसोर्स पद शामिल हैं।

अस्पतालों का उन्नयन इस प्रकार होगा:

• 29 उप स्वास्थ्य केंद्र: इन्हें 6 बिस्तरों वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में बदला जाएगा।
• 19 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र: इन्हें 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) में अपग्रेड किया जाएगा।
• 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र: इन्हें 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पतालों में तब्दील किया जाएगा।
• 07 सामुदायिक व सिविल अस्पताल: इन्हें 100 बिस्तरों वाले सर्वसुविधायुक्त सिविल अस्पतालों में बदला जाएगा।

10.54 लाख किसानों को फसल बीमा की सौगात

कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्ष 2025 में खरीफ फसलों के नुकसान का सामना करने वाले राज्य के 10.54 लाख किसानों को बड़ी राहत दी। उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से 1,460.25 करोड़ रुपये की बीमा दावा राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में अंतरित की।

कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने बताया कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक इस योजना के अंतर्गत किसानों को कुल 30,942.34 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जा चुका है।

बारिश के हालात की समीक्षा और 10 मंत्रियों की गैरमौजूदगी रही चर्चा में

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जारी मानसून की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने मंत्रियों को बताया कि प्रदेश के 23 जिलों में अब तक सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं इंदौर, नीमच, देवास, बुरहारपुर, भिंड, सीहोर, आगर-मालवा और हरदा में सामान्य से अधिक तथा आलीराजपुर में अति अल्प वर्षा हुई है। सीएम ने सभी प्रभार वाले जिलों में अधिकारियों को वर्षा और राहत कार्यों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

10 मंत्रियों की अनुपस्थिति बनी चर्चा का विषय:

जगदीशपुर में हुई इस महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल समेत 10 मंत्री शामिल नहीं हुए। लखन पटेल से हाल ही में पशुपालन विभाग वापस लेकर उन्हें आनंद विभाग सौंपा गया था, जिसके बाद से ही उनके नाराज होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों में तुलसीराम सिलावट, उदय प्रताप सिंह, नारायण सिंह कुशवाह, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राकेश शुक्ला और चैतन्य कुमार काश्यप जैसे प्रमुख चेहरे भी इस बैठक में अनुपस्थित रहे।