संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने खाद्य संकट से निपटने के लिए देशों को खुद कदम उठाने पर जोर द‍िया। भारत ने कहा क‍ि संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता जैसी परिस्थितियां खाद्य असुरक्षा को बढ़ाती हैं, लेकिन यही इसकी मूल वजह नहीं हैं। भारत ने 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' के महत्व को भी रेखांकित किया और विकास साझेदारी के माध्यम से अपने संसाधन साझा करने की प्रतिबद्धता दोहराई।संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश ने कहा, "खाद्य असुरक्षा पर संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता और अविकास का असर पड़ता है, लेकिन हम मानते हैं कि ये इसकी जड़ नहीं हैं।"

उन्होंने कहा कि मजबूत और खाद्य-सुरक्षित समाज बनाना मुख्य रूप से राष्ट्रीय सरकारों की जिम्मेदारी है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की विकास प्रणाली और रोम स्थित एजेंसियां सहायता कर सकती हैं। उनका इशारा खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्‍ल्‍यूएफपी) की ओर था।

हरीश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक अनौपचारिक बैठक में बोल रहे थे। यह बैठक परिषद के अध्यक्ष ग्रीस द्वारा 'खाद्य कूटनीति और संघर्ष से पैदा हुई खाद्य असुरक्षा' विषय पर बुलाई गई थी।

ग्रीस, भारत और अन्य देशों द्वारा तैयार किए गए एक अवधारणा पत्र में कहा गया कि खाद्य प्रणालियां रणनीतिक संपत्ति हैं, जिनका महत्व ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के बराबर है। हालांकि, इसमें यह भी कहा गया कि भोजन को कभी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए।

दस्तावेज में कहा गया कि खाद्य उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखलाओं और व्यापार में रुकावटें, साथ ही ऊर्जा, उर्वरक और पानी जैसे जरूरी संसाधनों पर निर्भरता, ऐसे प्रभाव पैदा कर सकती हैं जो बाजार और विकास से कहीं आगे तक जाते हैं।

होर्मुज स्‍ट्रेट या ब्लैक सी संकट का नाम लिए बिना, जिनका असर जहाजरानी और खाद्य एवं उर्वरक आपूर्ति पर पड़ा है, हरीश ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार समुद्री मार्गों की सुरक्षा और आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इससे जरूरी सामान की आपूर्ति बनी रहती है और नाविकों की सुरक्षा भी होती है।

सुरक्षा परिषद की भूमिका पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता संघर्ष से पैदा होने वाले मानवीय संकट को कम करना और राहत सामग्री की सुरक्षित, तेज और बिना रुकावट पहुंच सुनिश्चित करना होनी चाहिए। साथ ही खाद्य सुरक्षा से जुड़े नागरिक ढांचे की सुरक्षा भी जरूरी है।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंधों का असर मानवीय सहायता या वैध कृषि व्यापार पर नहीं पड़ना चाहिए।

हरीश ने कहा, "मानवीय सहायता जरूरत के आधार पर दी जानी चाहिए और मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता तथा स्वतंत्रता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। साथ ही यह संबंधित देशों के अनुरोध के अनुसार होनी चाहिए।"

इन्हीं सिद्धांतों के तहत भारत ने अफगानिस्तान को 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं भेजा है, जिससे लगभग 50 लाख लोगों को मदद मिली। भारत ने सूडान को दो हजार मीट्रिक टन चावल और दवाइयां भी भेजी हैं। इसके अलावा, अक्टूबर 2023 में गाजा संघर्ष शुरू होने के बाद से भारत ने फिलिस्तीन को 135 मीट्रिक टन मानवीय सहायता भेजी है, जिसमें 81.5 मीट्रिक टन चिकित्सा सामग्री शामिल है।

हरीश ने कहा कि केवल मानवीय सहायता से खाद्य संकट का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कृषि, सिंचाई, भंडारण सुविधाओं और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं में राष्ट्रीय स्तर पर निवेश जरूरी है।

उनके अनुसार, छोटे किसानों को सस्ते बीज, उर्वरक, आधुनिक तकनीक और रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाजरे जैसे जलवायु-अनुकूल फसलें पोषण और खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।