नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका को खारिज कर दिया। यह मामला मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। गुरुवार को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को मिली अंतरिम जमानत भी बरकरार रखी।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए आजम खान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। बेंच ने अपने आदेश में कहा, "चूंकि यह एक अंतरिम आदेश है, इसलिए हम इसमें दखल नहीं देना चाहते। अंतरिम जमानत देते वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी को लेकर शुरुआती राय का मामले के अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।"

केंद्रीय एजेंसी ईडी की ओर से पेश हुए कोर्ट में पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने आजम खान को गिरफ्तारी के आधार बताए जाने से जुड़े तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज किया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ अंतरिम जमानत देने का आदेश है, इसलिए कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं देगा और न ही हाईकोर्ट के इरादों पर कोई सवाल उठाएगा।

बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान को अंतरिम जमानत दी। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी उनकी गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रही।

जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने गौर किया कि एजेंसी यह साबित नहीं कर पाई कि रिमांड के लिए पेश किए जाने से पहले खान को गिरफ्तारी के लिखित आधार सही तरीके से दिए गए थे या नहीं।

ईडी ने खान को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इससे कुछ समय पहले ही वे रामपुर जिला जेल से एक अलग मामले (दो पैन कार्ड रखने का मामला) में जमानत पर बाहर आए थे। हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद आजम खान को बुधवार को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा किया गया।