छतरपुर/नौगांव, कमल यादव। नौगांव तहसील की 75 ग्राम पंचायतों के हजारों ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची से नाम हटाए जाने के विरोध में लामबंद हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 8 हजार पात्र हितग्राहियों के नाम योजना की सूची से हटा दिए गए हैं, जिससे उन्हें पक्के मकान का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रखते हुए दोबारा जांच कर पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने की मांग की है।

नौगांव तहसील क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने नौगांव पहुंचकर अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि से जुड़े मामलों में सक्रिय कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के नाम संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार नौगांव को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि जिन परिवारों के नाम सूची से हटाए गए हैं, वे सभी योजना के पात्र हैं और उन्हें आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए।

ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है, लेकिन पात्र होने के बावजूद हजारों लोगों के नाम सूची से बाहर होने से उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी है और वे लंबे समय से इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं।

ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि सभी पात्र हितग्राहियों के नामों की निष्पक्ष और पुनः जांच कराई जाए तथा जिनके नाम बिना उचित कारण के हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा सूची में शामिल कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाए। इस दौरान विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।