नई दिल्ली(आईएएनस)। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने बताया कि भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने नई दिल्ली में सातवीं 'भारत-ईयू रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक' आयोजित की। इस बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज और यूरोपीय बाह्य कार्य सेवा के भू-अर्थशास्त्र एवं अंतर-संस्थागत मामलों के उप महासचिव मैटी मासिकास ने की।
एमईए के अनुसार, इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत-ईयू संबंधों में आ रही सकारात्मक प्रगति का स्वागत किया और 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में हुए 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में अपनाए गए संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडा के क्रियान्वयन की समीक्षा की।
बैठक में व्यापार और निवेश सहयोग को बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर समयबद्ध तरीके से हस्ताक्षर और उसके प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक (जीआई) समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयास जारी रखने पर सहमति जताई।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, चर्चा के दौरान आपूर्ति श्रृंखलाओं (सप्लाई चेन) को मजबूत बनाने और आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने पर भी विचार किया गया। इसमें ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल (टीटीसी) और ब्लू वैलीज पहल के तहत रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया।
मंत्रालय ने बताया कि भारत और ईयू ने स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण-अनुकूल बदलाव की दिशा में अपने संकल्प को दोहराया। दोनों पक्षों ने उन भारतीय जहाज रीसाइक्लिंग यार्डों को यूरोपीय संघ की मान्यता प्राप्त सूची में शामिल करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की, जो ईयू के जहाज रीसाइक्लिंग नियमों का पालन करते हैं।
बैठक में उभरती और महत्वपूर्ण तकनीकों पर सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्वांटम तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई), उन्नत सेमीकंडक्टर, क्लीन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र शामिल रहे।
दोनों पक्षों ने बेहतर डिजिटल माहौल तैयार करने और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए चल रहे सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही शोध सहयोग में हो रही प्रगति की भी सराहना की गई, जिसमें होराइजन यूरोप कार्यक्रम के साथ भारत की संभावित भागीदारी भी शामिल है।
एमईए ने बताया कि इस दौरान भारत और ईयू ने कनेक्टिविटी साझेदारी को मजबूत करने के महत्व पर भी जोर दिया। इस संदर्भ में ग्लोबल गेटवे, इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (आईएमईसी) और स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु लचीलापन, हरित गतिशीलता (ग्रीन मोबिलिटी) तथा डिजिटलीकरण से जुड़े त्रिपक्षीय परियोजनाओं पर चर्चा हुई।
दोनों पक्षों ने वैश्विक शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपसी समन्वय और सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई।
एमईए के अनुसार, बैठक में लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के विषय पर भी चर्चा हुई। इसमें प्रतिभा गतिशीलता (टैलेंट मोबिलिटी), शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े सहयोग को बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की गई। साथ ही यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस से जुड़ी प्रगति पर भी विचार किया गया। दोनों पक्षों ने अगली भारत-ईयू मानवाधिकार वार्ता का भी स्वागत किया।
भारत और यूरोपीय संघ ने खुद को भरोसेमंद, स्थिर और समान सोच वाले साझेदार बताते हुए रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों पक्षों ने ऐसे ठोस और व्यावहारिक परिणाम हासिल करने पर जोर दिया जो दोनों के लिए लाभकारी हों।
इस बैठक में भविष्य में नेताओं के स्तर पर होने वाली बैठकों की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। साथ ही यह सहमति बनी कि अगली 'रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक' अगले वर्ष आपसी सहमति से तय तारीख पर ब्रुसेल्स में आयोजित की जाएगी।
