नई दिल्ली। भारत और लेबनान ने सोमवार को नई दिल्ली में पहली 'फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस' (एफओसी) बैठक आयोजित की। इस दौरान दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की और क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय में कांसुलर, पासपोर्ट, वीजा और प्रवासी भारतीय मामलों की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन और लेबनान के विदेश एवं प्रवासी मामलों के मंत्रालय के महासचिव राजदूत अब्देल सत्तार इस्सा ने की।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर पोस्‍ट में बताया कि बैठक में भारत-लेबनान संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने राजनीतिक-सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की।

व्यापार और निवेश, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा फार्मास्यूटिकल्स (दवा उद्योग) को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया। इसके अलावा दोनों देशों ने साझा रुचि के कई क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

इससे पहले अगस्त में श्रीप्रिया रंगनाथन ने लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने भारत-लेबनान संबंधों को और आगे बढ़ाने और मौजूदा मजबूत सहयोग के आधार को मजबूत करने पर चर्चा की।

बेरूत स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार, इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी अपने विचार साझा किए। श्रीप्रिया रंगनाथन ने बेरूत में लेबनान के विदेश मंत्रालय के महासचिव अब्देल सत्तार इस्सा से भी मुलाकात की।

इस बैठक में दोनों देशों के रिश्तों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारतीय दूतावास ने बताया कि दोनों अधिकारियों ने क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों और उनसे जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत की।

श्रीप्रिया रंगनाथन ने 'एक्‍स' पोस्‍ट में लिखा, "बेरूत आकर खुशी हुई। अपनी बैठकों की शुरुआत मैंने महासचिव राजदूत अब्देल सत्तार इस्सा से मुलाकात के साथ की, जहां हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की।"

भारतीय राजनयिक ने लेबनान की राष्ट्रीय विधानसभा के अध्यक्ष नबीह बेरी से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने संसदीय आदान-प्रदान सहित भारत-लेबनान साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इसके साथ ही क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया।