तिरुवनंतपुरम। भाजपा विधायक वी. मुरलीधरन ने सोमवार को वी.डी. सतीशन सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाया, जिसके तहत बिना टेंडर मंगाए एक निजी पावर प्लेटफॉर्म के जरिए बिजली खरीदने का निर्णय लिया गया था।उन्होंने आरोप लगाया कि इस कदम से सरकार के इरादों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं और उन्होंने सतीशन से इस पर सार्वजनिक स्पष्टीकरण की मांग की। उन्होंने सवाल किया कि सरकार बिना टेंडर मंगाए किसी निजी कंपनी से बिजली खरीदने का फैसला कैसे ले सकती है।

उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या बिजली आपूर्ति के प्रस्ताव के साथ कोई अन्य कंपनी भी सरकार के पास आई थी, और किसी खास कंपनी को चुनने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए थे।

मुरलीधरन ने कहा कि मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि बिजली मंत्री सनी जोसेफ और केएसईबी के पूर्व चेयरमैन राजमाणिकम, किसी निजी कंपनी के बजाय कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश सरकार से बिजली खरीदने के पक्ष में थे।

उन्होंने पूछा, "अगर राज्य के पास हिमाचल प्रदेश से बिजली खरीदने का विकल्प था, तो उस राज्य सरकार के साथ समझौता क्यों नहीं किया गया? किसी निजी कंपनी को चुनने के पीछे क्या स्वार्थ है?"

उन्होंने मांग की कि सतीशन, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हुई अपनी बातचीत का विवरण दें और बताएं कि उस राज्य के साथ प्रस्तावित समझौते को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया।

भाजपा नेता ने यह भी बताया कि जीएनए के जरिए बिजली आपूर्ति का समझौता केवल नवंबर 2026 से मार्च 2027 तक की अवधि के लिए है।

यह निजी कंपनी अप्रैल और मई 2027 में बिजली की आपूर्ति नहीं करेगी, जबकि उस दौरान राज्य में बिजली की मांग काफी अधिक हो सकती है। उन्होंने कहा, "अगर हिमाचल प्रदेश मई तक बिजली देने के लिए तैयार था, तो उस विकल्प को क्यों छोड़ दिया गया? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।"

मुरलीधरन ने कहा कि कुल लागत की तुलना करने पर पता चलता है कि किसी निजी कंपनी के साथ समझौते की तुलना में हिमाचल प्रदेश से बिजली खरीदना ज्यादा किफायती होगा।

उन्होंने सरकार से मांग की कि वह दोनों विकल्पों के वित्तीय प्रभावों का खुलासा करे और बताए कि किस आधार पर इस निजी प्लेटफॉर्म को चुना गया।

उन्होंने इस विवाद पर सनी जोसेफ की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री की यह चुप्पी भी उतनी ही संदिग्ध है।

मुरलीधरन ने पूछा, "कोई मंत्री अपने पद पर कैसे बना रह सकता है, जब उसके अपने विभाग द्वारा लिए गए फैसलों में उसकी कोई भूमिका ही न हो?"

उन्होंने कहा कि टेंडर न मंगाने और हिमाचल प्रदेश वाले विकल्प को न चुनने के फैसले के लिए सरकार को जनता के सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए।