नई दिल्ली। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शनिवार को घोषणा की कि भारत इटली की एलेट्रा 2.0 परियोजना में सह-भागीदार के रूप में 70 लाख यूरो (7 मिलियन यूरो) से अधिक का निवेश करेगा। यह निवेश वर्ष 2026-27 से शुरू होने वाले अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।एक आधिकारिक बयान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह कदम उन्नत अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और भारत-इटली वैज्ञानिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा।

यह घोषणा डॉ. जितेंद्र सिंह ने 13 नवंबर को इटली स्थित एलेट्रा सिंक्रोट्रोन ट्रिएस्टे की यात्रा के दौरान की। मंत्रालय ने कहा कि भारत की भागीदारी से अत्याधुनिक अनुसंधान अवसंरचना के विकास के साथ-साथ वैज्ञानिक मानव संसाधन क्षमता को भी मजबूती मिलेगी।

परियोजना के तहत विकसित की जाने वाली उन्नत सुविधाएं रसायन विज्ञान, भौतिकी, उन्नत सामग्री विज्ञान, संरचनात्मक जीवविज्ञान और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में नए अनुसंधान अवसर उपलब्ध कराएंगी। इसका लाभ दुनिया भर के शोधकर्ताओं को मिलेगा।

भारत वर्तमान में इटली के बाद एलेट्रा सुविधा का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है, जो इस बात का संकेत है कि भारतीय वैज्ञानिक समुदाय लंबे समय से इस संस्थान के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है।

मंत्रालय के अनुसार, भारत और एलेट्रा के बीच वैज्ञानिक सहयोग का इतिहास 25 वर्षों से अधिक पुराना है। भारतीय वैज्ञानिक वर्ष 1998 से इस सुविधा का उपयोग अनुसंधान प्रयोगों के लिए कर रहे हैं और आज भी बड़ी संख्या में भारतीय शोधकर्ता यहां अनुसंधान कार्य करते हैं।

आंकड़ों के अनुसार, भारतीय शोध समूहों ने एलेट्रा को 1,100 से अधिक प्रयोग प्रस्ताव भेजे हैं। प्रस्तावों की संख्या के मामले में भारत इटली के बाद दूसरे स्थान पर है। इटली ने 54,140 प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जबकि फ्रांस ने 1,098 प्रस्ताव जमा किए हैं।

एलेट्रा 2.0 कार्यक्रम के तहत भारत-केंद्रित मौजूदा एक्सआरडी2 और एक्सप्रेस बीमलाइन को हटाकर उनकी जगह दो नई और अधिक उन्नत क्षमताओं वाली बीमलाइन स्थापित की जाएंगी। ये नई सुविधाएं भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों को अनुसंधान के लिए बेहतर तकनीकी आधार प्रदान करेंगी।

गौरतलब है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने पहले इटली के साथ मिलकर एक्सआरडी2 और एक्सप्रेस जैसी अत्याधुनिक डिफ्रैक्शन बीमलाइन के निर्माण में लगभग 22 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। इन सुविधाओं का भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा व्यापक उपयोग किया गया है।

मंत्रालय के अनुसार, हर वर्ष लगभग 50 से 60 भारतीय वैज्ञानिक ट्रिएस्टे जाकर एलेट्रा में अनुसंधान प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ईपीओसी 2025-2027 कार्यक्रम के तहत भारतीय शोधकर्ताओं को इस सुविधा में प्रयोग करने के लिए सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव भी शामिल है, जिसके लिए तीन वर्षों में 1.5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पहले ही एलेट्रा 2.0 के तहत भारत-केंद्रित बीमलाइन के पुनर्विकास में भागीदारी पर अपनी सहमति दे चुका है और इस संबंध में आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर भी किए जा चुके हैं।