बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार के मंत्री रिजवान अरशद ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार पेट्रोल में अत्यधिक एथेनॉल मिलावट के अपने निष्कर्षों पर दृढ़ है। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल द्वारा जारी प्रतिक्रियाओं पर सवाल उठाए।कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और कानूनी मापन मंत्री रिजवान अरशद ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में बिकने वाले पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट के अनुपात पर राज्य सरकार द्वारा चिंता जताए जाने के बाद यह मुद्दा सार्वजनिक ध्यान में आया। उन्होंने कहा कि केंद्र को भी उतनी ही गंभीरता से प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी क्योंकि यह मामला जनहित से जुड़ा है।

उन्होंने कहा, "तेल विपणन कंपनियों ने हमारे नतीजों पर जवाब दिया है लेकिन जब कोई चुनी हुई सरकार कोई मुद्दा उठाती है, तो केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। हम जनता के हित में काम करने वाली सरकार हैं और हमने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ही यह मुद्दा उठाया है। इस मामले में हमारा कोई निजी या स्वार्थपूर्ण हित नहीं है।"

अरशद ने कहा कि कर्नाटक सरकार अपने परीक्षण के नतीजों और उन तक पहुंचने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली पर पूरी तरह कायम है। उन्होंने तेल विपणन कंपनियों पर आरोप लगाया कि वे तकनीकी पहलुओं पर ध्यान भटकाकर पेट्रोल में मिलाए गए इथेनॉल की वास्तविक मात्रा से जुड़े मुख्य सवाल का जवाब देने से बच रही हैं।

उन्होंने कहा, "हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग के अनुपात को लेकर एक सीधा सवाल पूछा है। आप दावा करते हैं कि ईंधन ई20 है लेकिन आपने इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय, आप तकनीकी बारीकियों की बात कर रहे हैं। राज्य सरकार ने जो खुलासा किया है और परीक्षण के लिए जो तरीके अपनाए हैं, हम अपनी उस रिपोर्ट पर पूरी तरह कायम हैं।"

तेल कंपनियों द्वारा कुछ पेट्रोल पंपों पर पाई गई अनियमितताओं की ओर इशारा किए जाने पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा किसी एक पेट्रोल पंप या स्थानीय स्तर पर पेट्रोल-डीजल में मिलावट से जुड़ा नहीं है।

उन्होंने बताया कि खुद तेल कंपनियों के अनुसार, इथेनॉल ब्लेंडिंग की प्रक्रिया एक अत्याधुनिक, नियंत्रित और स्वचालित (ऑटोमेटेड) प्रणाली के जरिए की जाती है। इसलिए, ब्लेंडिंग के अनुपात में किसी भी तरह की गड़बड़ी के लिए स्थानीय पेट्रोल पंप डीलरों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

अशद ने कहा, "अगर यह पूरी प्रक्रिया नियंत्रित और स्वचालित (ऑटोमेटेड) है, तो स्थानीय पेट्रोल पंप डीलर इस तरह की ब्लेंडिंग कैसे कर सकते हैं? यह ऐसा काम नहीं है जो अलग-अलग पेट्रोल पंपों के स्तर पर किया जा सके। तेल कंपनियां स्थानीय डीलरों पर दोष मढ़कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही हैं। पेट्रोल डीलरों का इससे कोई लेना-देना नहीं है।"

मंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार ने वाहन चालकों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए यह मुद्दा उठाया है और वह संबंधित अधिकारियों से जवाबदेही की मांग करती रहेगी।

उन्होंने कहा, "यहां तक कि बीएमडब्‍ल्‍यू जैसी गाड़ियां, जिनमें बेहद उन्नत और अत्याधुनिक इंजन तकनीक होती है, वे भी इसे सपोर्ट नहीं करतीं। आम मध्यमवर्गीय लोगों की गाड़ियों, खासकर दोपहिया वाहनों का क्या होगा? क्या उनके इंजन इसे झेल पाएंगे? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम अपनी कही गई बात पर पूरी तरह कायम हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे सैंपल लेने के तरीके गलत थे, जिसे मैं पूरी तरह खारिज करता हूं। हमने कानून, और उससे जुड़ी धाराओं और उप-धाराओं के अनुसार सैंपल लिए हैं। इसमें सैंपल लेने की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट रूप से बताई गई है, जिसमें यह भी शामिल है कि सैंपल के लेबल पर क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए।"

उन्होंने कहा, "इसी के अनुसार, हमने तीन सैंपल लिए। एक उन्हें सौंप दिया गया, एक हमने अपने पास रखा, और तीसरा टेस्टिंग के लिए लैब भेज दिया गया। तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों और हमारे अधिकारियों ने संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। घनत्व (डेंसिटी) को दर्ज किया गया और बाकी सभी जानकारियों का भी विधिवत दस्तावेजीकरण किया गया। पूरी प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार ही पूरी की गई। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते, हम बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए न तो कोई मनमाना कदम उठा सकते हैं और न ही किसी पर बेबुनियाद आरोप लगा सकते हैं।"

कर्नाटक सरकार ने राज्य भर के पेट्रोल पंपों पर ई20 पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा की जांच करने के लिए 'ऑपरेशन निखार' शुरू किया। इसका मकसद यह पता लगाना था कि क्या पेट्रोल पंप 20 प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग की अनिवार्य सीमा (ई20) का पालन कर रहे हैं या नहीं।

बेंगलुरु, कोलार, चिक्काबल्लापुरा, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु सहित कई जिलों में प्रमुख तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों से ईंधन के सैंपल लिए गए।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिजवान अरशद ने बताया कि एनएबीएल-मान्यता प्राप्त/आईएसओ-प्रमाणित प्रयोगशालाओं में की गई जांच से पता चला है कि पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा तय सीमा (20 प्रतिशत) से अधिक थी।