नई दिल्ली। जून का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है और आगामी 1 जुलाई 2026 से आम नागरिकों के दैनिक जीवन, जेब और बैंकिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों (New Rules 1 July 2026) में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), रेलवे बोर्ड और देश के प्रमुख कमर्शियल बैंकों ने नए वित्तीय वर्ष की इस छमाही से कई कड़े और कुछ राहत देने वाले प्रावधान लागू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही रसोई गैस (LPG) के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराने की अंतिम समय सीमा भी 30 जून को समाप्त हो रही है। इन नियमों की सीधी जानकारी न होने पर आम आदमी को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं 1 जुलाई से बदलने जा रहे मुख्य नियमों के बारे में:


1. आधार कार्ड: ईमेल अपडेट कराने की सुविधा अब मिलेगी पूरी तरह मुफ्त

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होने जा रही है:

  • मुफ्त ईमेल अपडेशन: आधार कार्ड उपभोक्ता अब अगले 6 महीने तक बिना किसी शुल्क के अपने आधार एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके प्रोफाइल में ईमेल आईडी को अपडेट कर सकेंगे।
  • ₹75 की बचत: वर्तमान व्यवस्था के तहत आधार में ईमेल आईडी अपडेट या लिंक कराने के लिए नागरिकों को 75 रुपये का शुल्क देना पड़ता था, जिसे अब आगामी 6 माह के लिए पूरी तरह शून्य कर दिया गया है।


2. बैंकिंग नियम: एचडीएफसी बैंक में मिनिमम बैलेंस की सीमा बढ़ी, आईडीएफसी ने बदले लोन नियम

देश के बड़े निजी बैंकों ने अपने सर्विस चार्ज और मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस के नियमों को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है:

  • HDFC बैंक (GIGA सेविंग्स व करंट अकाउंट): बैंक ने अपने एवरेज क्वाटरली बैलेंस (AQB) की सीमा में भारी वृद्धि की है। मेट्रो और शहरी (Urban) क्षेत्रों के लिए अब तिमाही औसत बैलेंस 10,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, अर्ध-शहरी (Semi-Urban) और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। यदि कोई खाताधारक यह न्यूनतम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता है, तो मेट्रो/शहरी क्षेत्र के लिए 3,000 रुपये और अर्ध-शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • IDFC फर्स्ट बैंक: बैंक ने लोन से संबंधित जुर्माना शुल्क (पेनल्टी) में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार, एजुकेशन लोन के लिए मोरेटोरियम अवधि के दौरान लगने वाली पेनल्टी अब ओवरड्यू ईएमआई (EMI) अमाउंट पर निर्भर करेगी। इसके साथ ही, गोल्ड लोन मैच्योरिटी से पहले बंद करने या ओवरड्यू होने पर भी शुल्क की गणना ओवरड्यू ईएमआई के आधार पर ही की जाएगी।


3. क्रेडिट कार्ड: एसबीआई ने रिवॉर्ड पॉइंट्स काटे, एचडीएफसी ने लाउंज एक्सेस की शर्तें बदलीं

  • SBI कार्ड (फोनपे को-ब्रांडेड कार्ड): स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 'फोनपे एसबीआई कार्ड पर्पल' और 'फोनपे एसबीआई कार्ड सिलेक्ट ब्लैक' के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स में कटौती कर दी है। अब 'पर्पल' कार्ड पर इंश्योरेंस से संबंधित फोनपे खर्चों पर प्रति माह अधिकतम 250 रिवॉर्ड पॉइंट्स और अन्य खर्चों पर अधिकतम 750 पॉइंट्स ही मिलेंगे। वहीं, 'सिलेक्ट ब्लैक' कार्ड के लिए इंश्योरेंस खर्चों पर अधिकतम लिमिट 500 पॉइंट्स और अन्य फोनपे खर्चों के लिए अधिकतम 1,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रति माह तय की गई है।
  • HDFC बैंक (रेगैलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड): इस प्रीमियम कार्ड पर मिलने वाली डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की सुविधा को अब खर्च से जोड़ दिया गया है। 1 जुलाई से इस सुविधा का लाभ केवल उन्हीं उपयोगकर्ताओं को मिलेगा, जिन्होंने पिछली तिमाही में अपने कार्ड से न्यूनतम 60,000 रुपये या उससे अधिक का खर्च किया हो।


4. रेलवे के कड़े नियम: बिना टिकट यात्रा और महिला डिब्बे में बैठने पर लगेगा दोगुना जुर्माना

रेलवे बोर्ड ने संशोधित कानूनों को लेकर देश के सभी क्षेत्रीय रेलवे को अधिसूचित कर दिया है, जिसे महामहिम राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल चुकी है। 1 जुलाई से इन नियमों को धरातल पर क्रियान्वित किया जा सकता है:

  • बिना टिकट यात्रा: ट्रेन में बिना वैध टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर अब निर्धारित किराए के साथ लगने वाले अतिरिक्त जुर्माने (अतिरिक्त शुल्क) को 250 रुपये से बढ़ाकर सीधे 500 रुपये करने का प्रस्ताव है।
  • अवैध वेंडिंग व भीख मांगना: ट्रेनों या स्टेशन परिसर में अवैध रूप से सामान बेचने वाले हॉकरों और भीख मांगने वालों पर अब 2,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • महिला कोच में बैठना: यदि कोई पुरुष यात्री महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में बैठा पाया जाता है, तो उसे अब 2,500 रुपये तक का भारी अर्थदंड भरना पड़ सकता है।


5. एलपीजी और ईंधन की कीमतें: सिलेंडर के दामों में हो सकता है उतार-चढ़ाव

तेल विपणन कंपनियों द्वारा हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी (LPG), पीएनजी (PNG) और एटीएफ (हवाई ईंधन) की कीमतों की समीक्षा कर नए रेट निर्धारित किए जाते हैं। ध्यान रहे कि बीते 1 जून को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 53.50 रुपये की वृद्धि की गई थी, जबकि 5 किलो वाले सिलेंडर में 11 रुपये और घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 29 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। इसी ट्रेंड को देखते हुए 1 जुलाई को भी गैस सिलेंडर और ईंधन के दामों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।


जुलाई में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक: इसके अतिरिक्त, आरबीआई (RBI) द्वारा जुलाई 2026 के लिए जारी आधिकारिक बैंक हॉलिडे लिस्ट के अनुसार, अगले महीने अलग-अलग राज्यों में त्योहारों और 6 साप्ताहिक अवकाशों (शनिवार-रविवार) को मिलाकर कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। अतः नागरिक बैंकिंग से जुड़े अपने सभी जरूरी काम समय रहते निपटा लें।