जयपुर। राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने यूनेस्को के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस बैठक में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की नैतिकता' पर एक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कोर्स को लागू करने पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को मजबूत करना है, ताकि वे शासन और लोक प्रशासन में एआई का प्रभावी, नैतिक और जिम्मेदार तरीके से उपयोग कर सकें।

यूनेस्को द्वारा तैयार किया गया यह प्रस्तावित कोर्स, सरकारी अधिकारियों को उभरती हुई एआई तकनीकों और शासन में उनके व्यावहारिक उपयोग की आवश्यक समझ प्रदान करेगा। यह कोर्स संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने पर केंद्रित होगा, ताकि एआई की संभावनाओं का लाभ उठाया जा सके। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एआई को अपनाना नैतिक, पारदर्शी, जवाबदेह, समावेशी और जनहित के अनुरूप हो।

यह कोर्स अधिकारियों को सरकारी कामकाज में एआई के उपयोग से जुड़े अवसरों और चुनौतियों से भी परिचित कराएगा। इसमें प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार, निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाने और जनसेवा वितरण को मजबूत करने में एआई की भूमिका शामिल है।

इसमें जिम्मेदार एआई प्रथाओं की समझ विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि तकनीकी प्रगति को अपनाते समय नैतिक सिद्धांतों और शासन मानकों का पूरा ध्यान रखा जाए।

यह पहल 'राजस्थान एआई/एमएल नीति 2026' के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य सरकारी प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) को अपनाए जाने को बढ़ावा देना है।

यूनेस्को के साथ इस सहयोग से सरकारी अधिकारियों को विश्व-स्तरीय विशेषज्ञता और सीखने के संसाधनों तक पहुंच मिलेगी, जिससे वे अपने कार्यक्षेत्र में एआई-आधारित समाधानों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे और लागू कर सकेंगे।

इस पहल से राज्य सरकार की संस्थागत क्षमता मजबूत होने, उभरती तकनीकों के सोच-समझकर और जिम्मेदारी से उपयोग को बढ़ावा मिलने, तथा शासन प्रक्रियाओं में एआई को शामिल करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

इससे लोक प्रशासन को अधिक कुशल, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित बनाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि तकनीक पर आधारित ये पहल नैतिक मूल्यों और जन-कल्याण को ध्यान में रखकर की जाएं।