कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान में देश के भीतर 1975 के आपातकाल जैसे हालात पैदा कर दिए गए हैं और सरकार देश को गृहयुद्ध (सिविल वॉर) की स्थिति की ओर धकेल रही है। उन्होंने कहा कि देश भर से बड़ी संख्या में आम नागरिक अपनी समस्याओं और चिंताओं को सरकार के समक्ष रखने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन शासन-प्रशासन उनसे संवाद स्थापित कर समाधान निकालने के बजाय सुरक्षाबलों के जरिए अपने ही देशवासियों के खिलाफ जंग छेड़े हुए है, जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं और नागरिक अधिकारों का खुला हनन है।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने हिरासत के दौरान दिल्ली पुलिस के रवैये पर कड़ा ऐतराज जताते हुए गंभीर आरोप लगाया है कि पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके को उनकी दादी के निधन की दुखद सूचना देने के लिए भी पुलिस बाकायदा कैमरा और माइक लेकर पहुंच गई थी। उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को अमानवीय बताते हुए कहा कि इस अत्यंत भावुक और शोकपूर्ण क्षण में भी दीपके पुलिसकर्मियों से अपने कजिन भाई से फोन पर बात कराने की बार-बार गुहार लगाते रहे, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी और परिवार से संपर्क कराने के बजाय पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड करने में ही व्यस्त रहे।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास ने प्रशासन द्वारा की गई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि सरकार ने पूरी दिल्ली को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है और सीमावर्ती इलाकों से सुरक्षाबलों को राजधानी में तैनात कर दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रेनें रोककर और दुकानें बंद करवाकर आम जनता को जानबूझकर परेशान किया गया ताकि प्रदर्शनकारी युवाओं की गलत छवि पेश कर उनके खिलाफ माहौल बनाया जा सके, लेकिन सरकार की यह रणनीति कभी कामयाब नहीं होगी क्योंकि देश का युवा अपने लोकतांत्रिक अधिकारों और न्याय की मांग को लेकर पूरी तरह अडिग और जागरूक है।

राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से उनके आवास पर मुलाकात के बाद बाहर निकले CJP नेता अभिजीत दीपके ने कहा कि दादी के निधन के कारण वे तुरंत परिवार के पास अपने घर रवाना हो रहे हैं, जबकि पार्टी नेता आशुतोष रांका और सौरव दास दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी आंदोलन की रणनीति की घोषणा करेंगे। इस दौरान केंद्र और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की सुरक्षा के नाम पर पूरी दिल्ली को ठप कर दिया गया और सवाल उठाया कि ज्ञानेश कुमार में ऐसा क्या खास है कि सिर्फ उन्हें बचाने के लिए कल राजधानी के लाखों आम नागरिकों को भारी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

दिल्ली में सुरक्षा कारणों से आम जनजीवन और आवागमन पर लगी पाबंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने शीर्ष अदालत से औपचारिक नोटिस प्रक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल प्रभाव से सड़क मार्ग से बैरिकेड हटाने, नागरिकों की निर्बाध आवाजाही बहाल करने तथा बंद पड़ी मेट्रो सेवाओं को तुरंत फिर से शुरू करने के निर्देश जारी करने का अनुरोध किया, ताकि प्रतिबंधों के चलते राजधानी के लाखों दैनिक यात्रियों और आम लोगों को हो रही भारी असुविधा से त्वरित राहत मिल सके।

दिल्ली पुलिस द्वारा एहतियातन हिरासत में लिए गए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को अदालत द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिहा कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, तीनों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत कानून-व्यवस्था के मद्देनजर हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद सभी विधिक औपचारिकताएं पूर्ण कर उन्हें दिल्ली कैंट स्थित स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत में पेश किया गया; यहां तीनों नेताओं द्वारा आगामी एक वर्ष तक शांति व्यवस्था बनाए रखने और सद्व्यवहार का वचन देते हुए ₹50-50 हजार का जमानती मुचलका (बेल बॉन्ड) दाखिल करने पर न्यायालय ने उन्हें औपचारिक रूप से रिहा करने का आदेश दिया।

दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में हिरासत में लिए गए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख अभिजीत दीपके, राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास को औपचारिक रिहाई मिलने के बाद वे दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन से रवाना हो गए हैं। थाने से बाहर निकलते समय नेताओं ने मीडिया से सीधी बातचीत करने से परहेज किया, हालांकि अपनी गाड़ी के भीतर से CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने जानकारी दी कि पार्टी आज दोपहर 2 बजे आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी, जिसमें हालिया पुलिसिया कार्रवाई, आंदोलन की भावी रूपरेखा और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर पार्टी का रुख स्पष्ट किया जाएगा।

मशहूर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी को दिल्ली पुलिस ने रविवार तड़के करीब 3 बजे हिरासत से रिहा कर दिया है, जिन्हें जंतर-मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए शनिवार को गुरुग्राम के सेक्टर-56 स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर यदि ध्रुव राठी प्रशासनिक प्रतिबंधों और रोक के बावजूद दोबारा जंतर-मंतर की ओर कूच करने या प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें पुनः हिरासत में लेकर उनके खिलाफ विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

राजधानी में संभावित प्रदर्शनों और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लगातार दूसरे दिन 30 हजार से अधिक पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं, जिसके तहत शहर के सभी बॉर्डर इलाकों, रेलवे व मेट्रो स्टेशनों तथा प्रमुख बस टर्मिनलों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के सहयोग के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की 120 से अधिक कंपनियां तैनात की गई हैं, साथ ही नई दिल्ली जिले को सुरक्षा की दृष्टि से 20 जोन में विभाजित कर वरिष्ठ अधिकारियों की सीधी निगरानी में रखा गया है। इसके अलावा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रोकथाम के लिए होटलों, गेस्ट हाउसों, लॉज और धर्मशालाओं में ठहरने वालों का सघन वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जबकि भीड़ जुटाने और अफवाह फैलाने की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए साइबर सेल द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चौबीसों घंटे पैनी नजर रखी जा रही है।

मीडिया रिपोर्ट और कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे राजनीतिक सवालों पर चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि किसी भी लोकतांत्रिक संस्थान में सदस्यों की भिन्न राय और सुझाव विचार-विमर्श की एक सामान्य व स्वस्थ प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि पिछले एक वर्ष के दौरान SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण/प्रक्रिया) सहित जितने भी बड़े फैसले और नीतिगत निर्देश जारी किए गए हैं, वे पूरी कमिशन की पूर्ण सर्वसम्मति से ही लिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में घमासान मच गया था, जिसके चलते विपक्षी दलों और नागरिक अधिकार संगठनों (CJP) द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज कर दी गई है और इस मामले को लेकर अदालत में भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं।