नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के दुरुपयोग का शिकार मासूम बच्चे भी हो रहे हैं। बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। अब अपराधी डीपफेक और 'न्यूडिफाई' ऐप के जरिए बच्चों की सामान्य तस्वीरों को अश्लील तस्वीरों में बदलकर उनका इस्तेमाल ब्लैकमेल और यौन उत्पीड़न के लिए कर रहे हैं। एक ताजा अध्ययन के मुताबिक, एआई से तैयार बाल यौन शोषण सामग्री में 8,400 फीसदी से अधिक (पिछले दो वर्षों के दौरान) की वृद्धि दर्ज की गई है।

एडिनबर्ग स्थित चाइल्डलाइट-ग्लोबल चाइल्ड सेफ्टी इंस्टीट्यूट के शोध में ये खौफनाक सच्चाई सामने आई। एआई से जुड़ी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की रिपोर्ट 2023 में लगभग 4,700 थी, जो 2025 में बढ़कर चार लाख से अधिक हो गई। अध्ययन में अमेरिकी नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन को तकनीकी कंपनियों की ओर से भेजी गई रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, अपराधी एआई आधारित ऐसे ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे किसी बच्चे की सामान्य तस्वीर को कृत्रिम रूप से अश्लील बनाया जा सकता है। तस्वीर वास्तविक न होने के बावजूद उसका इस्तेमाल बच्चे को डराने, पैसे मांगने या उससे और तस्वीरें हासिल करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह डीपफेक तकनीक बच्चों के लिए ऑनलाइन शोषण का नया माध्यम बनती जा रही है।

द गार्जियन के मुताबिक, चाइल्डलाइट की वैश्विक डेटा निदेशक प्रोफेसर डेबी फ्राई ने कहा कि आंकड़े बच्चों के यौन शोषण के तेजी से बदलते स्वरूप को दर्शाते हैं। उन्होंने सरकारों और तकनीकी कंपनियों से इस खतरे को समझने, बेहतर आंकड़े जुटाने और रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की।

इस बीच, इंटरनेट वॉच फाउंडेशन (आईडब्ल्यूएफ) ने भी एआई से तैयार बाल यौन शोषण सामग्री में तेज वृद्धि की जानकारी दी है। संगठन के अनुसार, 2026 की पहली छमाही में उसने ऐसी 6,310 तस्वीरों की जांच की, जो बच्चों के यौन शोषण से संबंधित कानूनी परिभाषा के दायरे में आती हैं। यह संख्या पूरे 2025 में दर्ज 4,512 तस्वीरों से लगभग 40 फीसदी अधिक है।

यूनिसेफ ने फरवरी 2026 में चेतावनी दी थी कि 11 देशों में किए गए एक अध्ययन के दौरान कम से कम 12 लाख बच्चों ने बताया कि पिछले एक वर्ष में उनकी तस्वीरों को यौन रूप से आपत्तिजनक डीपफेक में बदला गया। संगठन ने स्पष्ट किया कि एआई से बनाई गई ऐसी तस्वीरें भी बच्चों के शोषण का वास्तविक रूप हैं और इनके कारण पीड़ित बच्चों को गंभीर मानसिक और सामाजिक नुकसान पहुंच सकता है।

भारत की बात करें तो सरकार ने फरवरी 2026 में लागू आईटी नियमों के संशोधनों के तहत डीपफेक और एआई से तैयार बाल यौन शोषण सामग्री सहित अवैध सामग्री को हटाने के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थों की जवाबदेही और सख्त की गई है। कुछ संवेदनशील सामग्री पर शिकायत मिलने के बाद उसे हटाने की समयसीमा दो घंटे निर्धारित की गई है।