बेंगलुरु। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने शुक्रवार को बताया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ राज्य के राजनीतिक हालात, विधान परिषद चुनावों के नतीजों, हिरियूर निर्वाचन क्षेत्र के घटनाक्रम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर विस्तार से चर्चा की।एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विजयेंद्र ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री शाह को कर्नाटक के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी है और विभिन्न मुद्दों पर राज्य के नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की राय से उन्हें अवगत कराया है। बैठक में क्या चर्चा हुई, इसका खुलासा मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकता, हालांकि अमित शाह से मिलकर लौटने के बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है।
हिरियूर में होने वाले उपचुनाव के बारे में विजयेंद्र ने कहा कि बीजेपी के पास कांग्रेस को हराने का मौका है और पार्टी बिना किसी उलझन के अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। जेडीएस का टिकट मांगना स्वाभाविक है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व ही लेगा।
उन्होंने कहा, "हमारा संकल्प चुनाव जीतना है। टिकट को लेकर हमारे लिए कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, हालांकि चुनाव हमारे लिए प्रतिष्ठा का विषय जरूर है।
कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने अमित शाह के साथ सभी जरूरी जानकारियां साझा की हैं, जिसमें राज्य के नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के विचार भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पार्टी के भीतर चर्चा होगी और पार्टी आलाकमान ही कोई उचित फैसला लेगा।
राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर निशाना साधते हुए बी.वाई. विजयेंद्र ने हिरियूर निर्वाचन क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 2,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा पर सवाल उठाया और पूछा कि इसके लिए फंड कहां से आएगा।
उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार के लिए अपना जीएसटी कलेक्शन लक्ष्य हासिल करना मुश्किल लग रहा है और उसे लगभग 25,000 करोड़ रुपए की कमी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदारों को अभी तक अपना बकाया भुगतान नहीं मिला है, इसलिए वे विकास कार्यों को हाथ में लेने से कतरा रहे हैं।
बी.वाई. विजयेंद्र ने कहा कि राज्य कर्ज के जाल में फंसा हुआ है, फिर भी मुख्यमंत्री बिना फंड की उपलब्धता सुनिश्चित किए लगातार घोषणाएं कर रहे हैं।
आशा कार्यकर्ताओं के चल रहे विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए, जो अब चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है, उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं ने उन्हें 15,000 रुपए का मानदेय देने का वादा किया था।
उन्होंने आरोप लगाया कि जब गुरुवार को आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, तो उन्हें राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में लेक्चर देकर लौटा दिया गया। उन्होंने सरकार की इस विफलता पर सवाल उठाए कि वह सूखा राहत, पेंशन, आशा कार्यकर्ताओं के लिए 15,000 रुपए के मानदेय, गन्ना किसानों की मदद और गरीबों के लिए आवास के वास्ते फंड उपलब्ध नहीं करा पाई।
विजयेंद्र ने आरोप लगाया, "मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में गरीब नहीं हैं। वह इस गलतफहमी में सरकार चला रहे हैं कि वह हमेशा के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे।"
विजयेंद्र ने केके गेस्ट हाउस के नवीनीकरण पर हुए खर्च पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि इस परियोजना पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया का पालन किए बिना वित्तीय अनियमितताओं और फंड के दुरुपयोग के आरोप हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस गेस्ट हाउस का नाम बदलकर 'गंगा' रख दिया गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि नवीनीकरण का काम कैबिनेट में चर्चा किए बिना ही किया गया है। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री इस परियोजना पर खर्च की गई सटीक राशि का खुलासा करें।
विजयेंद्र ने कहा कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि फोन पर निर्देश देकर एक ठेकेदार के लिए 2 करोड़ रुपए का बिल तैयार करने को कहा गया था। सूखे के समय इस तरह के खर्च की जरूरत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने इस मामले में पारदर्शिता की मांग की।
जब उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा विधायक 'गंगा गेस्ट हाउस' में आयोजित 'गृह प्रवेश' डिनर में शामिल हुए थे, तो विजयेंद्र ने कहा कि उनके पास इसमें हिस्सा लेने वालों की पूरी जानकारी नहीं है, हालांकि उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से भाजपा विधायकों के इस कार्यक्रम में शामिल होने को सही नहीं मानते और वे इस बारे में उनसे बात करेंगे।

















