रायगढ़/छत्तीसगढ़ (रोहित तिर्की) - जनजातीय गौरव, आदिवासी अस्मिता, संस्कृति और महापुरुषों के सम्मान की बात जब मंचों से होती है, तो स्वाभाविक रूप से आदिवासी समाज के मन में उम्मीदें जागती हैं। उम्मीद इस बात की कि उनके पूर्वजों के संघर्ष, उनके अधिकारों, उनकी संस्कृति और उनके भविष्य को लेकर सरकार गंभीरता से काम करेगी। लेकिन जब इन बड़े-बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश करती है, तो सवाल उठना भी लाजिमी है।

धरमजयगढ़ में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस का भव्य कार्यक्रम भी अब कुछ ऐसे ही सवालों के घेरे में है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी, भाजपा संगठन की सक्रियता, बड़े स्तर पर तैयारियां, राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन और आयोजन की भव्यता ने निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को चर्चा का विषय बनाया। लेकिन कार्यक्रम के समापन के बाद क्षेत्र में एक अलग ही चर्चा शुरू हो गई है। सवाल यह नहीं है कि जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाना चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि जिस आदिवासी गौरव और सम्मान की बात इतने बड़े मंच से की गई, उसकी वास्तविक झलक धरमजयगढ़ के विकास और आदिवासी समाज के जीवन में आखिर कब दिखाई देगी?

आयोजन की चमक-दमक के बीच नगर की बुनियादी समस्याएं, आदिवासी महापुरुषों के सम्मान से जुड़े विषय, विशेष पिछड़ी जनजातियों की भागीदारी, सड़क निर्माण की गुणवत्ता, कर्मचारियों की हड़ताल और प्रस्तावित कोयला खदानों से जुड़े सवाल एक बार फिर सामने आ गए हैं।

आदिवासी मुद्दों पर नेताओं की दोहरी भूमिका? विरोध और समर्थन के बीच जनता जानना चाहती है वास्तविकता

जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन के बाद सबसे पहले राजनीतिक और सामाजिक भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्षेत्र में कुछ आदिवासी नेता समय-समय पर आदिवासी समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों, नीतियों और विकास कार्यों को लेकर विरोध तथा असहमति जताते रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर उन्हीं मुद्दों और आदिवासी गौरव से जुड़े सरकारी आयोजनों में उनकी सहभागिता भी देखने को मिलती है।

ऐसे में आम जनता के बीच यह चर्चा स्वाभाविक है कि आखिर आदिवासी हितों को लेकर इन नेताओं की वास्तविक प्राथमिकता क्या है? क्या विरोध केवल मुद्दों और नीतियों को लेकर है या फिर राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार विरोध और समर्थन की भूमिका बदलती रहती है?

हालांकि किसी भी सरकारी आयोजन में शामिल होना अपने आप में गलत नहीं है और न ही किसी मुद्दे पर असहमति का अर्थ आयोजन का विरोध करना है। लेकिन जनता यह जरूर जानना चाहती है कि आदिवासी समाज के अधिकार, जल-जंगल-जमीन, विस्थापन और स्थानीय विकास जैसे गंभीर मुद्दों पर इन नेताओं का स्पष्ट रुख क्या है?

भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर गौरव दिवस, लेकिन नगर में उनकी प्रतिमा तक नहीं!

जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन के बीच सबसे बड़ा और भावनात्मक सवाल भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान को लेकर सामने आया है। भगवान बिरसा मुंडा केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के स्वाभिमान, संघर्ष, स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रतीक हैं। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करते हुए आदिवासी अस्मिता और अधिकारों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।


आज उन्हीं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हुए बड़े-बड़े मंचों से आदिवासी सम्मान की बात की जा रही है। लेकिन विडंबना देखिए कि धरमजयगढ़ जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा की एक भव्य प्रतिमा स्थापित करने की मांग और आवश्यकता आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि वास्तव में आदिवासी महापुरुषों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, तो धरमजयगढ़ नगर में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित करने के लिए ठोस पहल क्यों नहीं हुई? क्या यह क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन की प्राथमिकता में शामिल नहीं होना चाहिए?

करोड़ों रुपये के आयोजन की चर्चा के बीच एक प्रतिमा का अभाव अपने आप में ऐसा सवाल है, जिसका जवाब क्षेत्र की जनता जानना चाहती है।

कॉलेज मार्ग की बदहाली: सोशल मीडिया पर जनता की आवाज, मुख्यमंत्री के आगमन से पहले रातों-रात डामर!

धरमजयगढ़ नगर की एक और प्रमुख समस्या कॉलेज मार्ग की बदहाल स्थिति है। इस सड़क को लेकर स्थानीय नागरिक लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार सड़क निर्माण की मांग उठाई गई। लोगों ने अपनी परेशानी बताई, जिम्मेदारों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया और स्थायी समाधान की मांग की। लेकिन लंबे समय तक इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई दिखाई नहीं दी।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुख्यमंत्री के धरमजयगढ़ आगमन से ठीक पहले अचानक सड़क पर डामर की एक परत बिछाकर मरम्मत का काम किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सड़क निर्माण का उद्देश्य केवल किसी वीआईपी आगमन के दौरान बेहतर तस्वीर दिखाना था या फिर आम जनता को लंबे समय तक बेहतर आवागमन की सुविधा देना?

लोगों का दावा है कि सड़क पर बिछाई गई डामर की परत अब जगह-जगह से उखड़ने लगी है। यदि यह स्थिति सही है तो सड़क निर्माण में उपयोग की गई सामग्री, कार्य की गुणवत्ता, तकनीकी निगरानी और संबंधित एजेंसी की जवाबदेही की जांच होनी चाहिए।

आखिर आम नागरिकों को रोजाना जिस सड़क से गुजरना है, उसके स्थायी निर्माण के लिए महीनों तक इंतजार क्यों करना पड़ता है? क्या विकास कार्यों की गति आम जनता की जरूरतों के अनुसार तय होगी या फिर बड़े नेताओं के आगमन और कार्यक्रमों के अनुसार?

आयोजन की भव्यता और भीड़ प्रबंधन पर भी चर्चा

जनजातीय गौरव दिवस को सफल बनाने के लिए पार्टी संगठन और प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां किए जाने की चर्चा रही। बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं और स्थानीय स्तर पर प्रयास भी किए गए।

कार्यक्रम के शुरुआत में अंदर भीड़ नजर आई पर धीरे-धीरे कार्यक्रम के बीच तेजी से कुर्सी खाली भी होने लगी, हालांकि आयोजन में शामिल कुछ लोगों और स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कार्यक्रम स्थल के भीतर अपेक्षित भीड़ नजर नहीं आई, जबकि बड़ी संख्या में लोग बाहर सड़कों और आसपास के क्षेत्रों में दिखाई दिए।

ऐसे में आयोजन की व्यवस्थाओं, आमंत्रित लोगों की भागीदारी, बैठने की व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

बहरहाल, किसी भी बड़े कार्यक्रम की सफलता का आकलन केवल मंच की भव्यता, सजावट और भीड़ के आंकड़ों से नहीं होना चाहिए। बल्कि यह भी देखना जरूरी है कि आयोजन के मूल उद्देश्य से जुड़े लोगों की भागीदारी कितनी रही और जिनके सम्मान के नाम पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, क्या वे वास्तव में इस आयोजन का हिस्सा बन सके?

राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा समाज के लोगों को प्रवेश नहीं मिलने का आरोप!

इस पूरे आयोजन में सबसे संवेदनशील और गंभीर सवाल विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समाज की भागीदारी को लेकर सामने आया है।

पहाड़ी कोरवा समाज छत्तीसगढ़ की विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) में शामिल है। इस समाज के संरक्षण, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान के लिए सरकार द्वारा विशेष योजनाएं संचालित की जाती हैं। इन्हें आम बोलचाल में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहा जाता है।

ऐसे समाज के सम्मान और उत्थान की बात करने वाले जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन में पहाड़ी कोरवा समाज के कुछ लोगों को कार्यक्रम स्थल के भीतर प्रवेश नहीं दिए जाने का आरोप सामने आना बेहद गंभीर विषय है।

यदि यह आरोप सही है, तो यह केवल प्रवेश व्यवस्था की चूक नहीं, बल्कि आयोजन की समावेशिता और आदिवासी सम्मान के दावों पर भी सवाल खड़ा करता है।

आखिर जिन लोगों के नाम पर आदिवासी गौरव का उत्सव मनाया जा रहा था, क्या उन्हीं समाजों के लोगों को कार्यक्रम में सम्मानजनक भागीदारी का अवसर नहीं मिलना चाहिए था? क्या विशेष पिछड़ी जनजातियों के लोगों की उपस्थिति और सहभागिता सुनिश्चित करना आयोजकों की जिम्मेदारी नहीं थी?

इस मामले में आयोजकों और प्रशासन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि आरोपों की वास्तविकता सामने आ सके।

नगर की मूलभूत सुविधाएं कब बनेंगी प्राथमिकता?

धरमजयगढ़ नगर के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री के आगमन और जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन को लेकर जिस स्तर पर तैयारियां की गईं, यदि उसी गंभीरता से नगर की बुनियादी समस्याओं का समाधान किया जाता तो निश्चित रूप से जनता को इसका सीधा लाभ मिलता।

नगर में सड़क, पेयजल, नाली, साफ-सफाई, आवागमन और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर नागरिकों की अपेक्षाएं लंबे समय से बनी हुई हैं।

जनता का सवाल सीधा है कि क्या विकास का अर्थ केवल बड़े आयोजन, स्वागत मंच, सजावट और राजनीतिक कार्यक्रम हैं? या फिर विकास का वास्तविक अर्थ आम नागरिकों को बेहतर सड़क, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी है?

धरमजयगढ़ की जनता को भी विकास की वही सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिनका वादा प्रदेश और देश के विकास के नाम पर किया जाता है।

मुख्यमंत्री का कार्यक्रम और दूसरी ओर पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल, जनता परेशान

एक ओर धरमजयगढ़ में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन हो रहा था, वहीं दूसरी ओर अपनी मांगों को लेकर पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा हुआ है।

राजस्व विभाग से जुड़े पटवारियों की हड़ताल का सीधा असर आम नागरिकों के कामकाज पर पड़ रहा है। जमीन संबंधी रिकॉर्ड, नामांतरण, सीमांकन, आय-जाति-निवास प्रमाणपत्रों से जुड़े कार्यों तथा अन्य राजस्व प्रक्रियाओं में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए पटवारी से संबंधित कार्य काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में लंबे समय तक हड़ताल जारी रहने से लोगों की मुश्किलें बढ़ना स्वाभाविक है।

सवाल यह है कि कर्मचारियों की मांगों का समाधान निकालने और आम जनता को राहत दिलाने के लिए जिम्मेदार स्तर पर कितनी गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं? बड़े सरकारी आयोजनों के बीच आम जनता की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान आखिर कौन करेगा?

कोयला खदानों की आहट और आदिवासी भविष्य की चिंता: जल, जंगल और जमीन का क्या होगा?

धरमजयगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित कोयला खदानों को लेकर भी आदिवासी समाज और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों के बीच चिंता बनी हुई है।

एक तरफ सरकार आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों, संस्कृति, परंपराओं और आजीविका के संरक्षण की बात करती है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में कुछ ही किलोमीटर के दायरे में प्रस्तावित कोयला खदानों को लेकर चर्चाएं तेज हैं।

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि भविष्य में इन परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ता है, तो इसका स्थानीय आदिवासी समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

क्या ग्रामीणों की सहमति, ग्रामसभा के अधिकार, वन अधिकार कानून के प्रावधानों और पर्यावरणीय प्रभावों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित किया जाएगा? जिन परिवारों की आजीविका खेती, वनोपज, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, उनके भविष्य की क्या योजना होगी?

विस्थापन की स्थिति में उचित पुनर्वास, पारदर्शी मुआवजा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका की गारंटी कौन देगा?

कोयला खदानों से जुड़े विकास और औद्योगिक गतिविधियों के अपने आर्थिक पक्ष हो सकते हैं, लेकिन इनके कारण स्थानीय लोगों के अधिकारों और पर्यावरण की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।

धरमजयगढ़ जैसे वनांचल क्षेत्र में विकास की कोई भी योजना स्थानीय समाज की भागीदारी, पारदर्शिता और पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ाई जानी चाहिए।

करोड़ों के आयोजन से ज्यादा जरूरी है जनता के विश्वास और समस्याओं का समाधान

जनजातीय गौरव दिवस जैसे आयोजन निश्चित रूप से आदिवासी इतिहास, संस्कृति और महापुरुषों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ऐसे आयोजनों का स्वागत होना चाहिए। लेकिन इनकी सार्थकता तभी है, जब इनके संदेश का असर सरकारी योजनाओं, स्थानीय विकास और आदिवासी समाज के जीवन में भी दिखाई दे।

यदि भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के लिए जनता को मांग उठानी पड़े, कॉलेज मार्ग की सड़क कुछ दिनों में उखड़ने लगे, विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को कार्यक्रम में प्रवेश नहीं मिलने के आरोप सामने आएं, कर्मचारी हड़ताल पर रहें और प्रस्तावित खदानों को लेकर स्थानीय समाज अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो, तो इन सवालों पर जवाबदेही तय करना भी जरूरी है।

जनता को केवल आयोजन की भव्यता नहीं, बल्कि विकास की वास्तविक तस्वीर चाहिए। उसे केवल मंच से सम्मान के शब्द नहीं, बल्कि अपने जीवन में सम्मान और सुविधाओं का अनुभव चाहिए।

अब भाजपा और कांग्रेस के नेताओं से होंगे सवाल, विधायक-सांसद का पक्ष भी जानने का प्रयास

इन तमाम मुद्दों और सवालों की वास्तविकता जानने के लिए हमारी टीम अब धरमजयगढ़ के राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी।

इस क्रम में भाजपा और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं से इन विषयों पर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही क्षेत्र के विधायक और सांसद से भी सवाल पूछे जाएंगे, ताकि जनता के सामने उनका दृष्टिकोण और इन समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी योजनाएं सामने आ सकें।

हमारा प्रयास रहेगा कि भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा, कॉलेज मार्ग की गुणवत्ता, पहाड़ी कोरवा समाज की भागीदारी, नगर की मूलभूत सुविधाएं, पटवारी हड़ताल और प्रस्तावित कोयला खदानों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सभी संबंधित पक्षों की बात जनता तक पहुंचे।

यदि किसी पक्ष के पास इन आरोपों और सवालों पर कोई स्पष्टीकरण, तथ्य या जानकारी है, तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

अंततः सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जनजातीय गौरव दिवस केवल एक दिन का भव्य आयोजन बनकर रह जाएगा, या फिर यह धरमजयगढ़ के आदिवासी समाज और आम जनता के जीवन में वास्तविक बदलाव की शुरुआत भी करेगा?

भगवान बिरसा मुंडा का सम्मान केवल उनकी जयंती पर मंच सजाने और उनके नाम के नारे लगाने से पूरा नहीं होगा। उनका वास्तविक सम्मान तब होगा, जब आदिवासी समाज को उसके अधिकार मिलेंगे, उसकी जमीन और जंगल सुरक्षित रहेंगे, उसकी संस्कृति संरक्षित होगी, युवाओं को शिक्षा और रोजगार मिलेगा तथा क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं का स्थायी समाधान होगा।

क्योंकि आदिवासी गौरव की असली पहचान मंच की भव्यता नहीं, बल्कि धरातल पर अधिकार, सम्मान, न्याय और विकास की मजबूती है।