अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को कहा कि चक्रवातों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तटीय आंध्र क्षेत्र में अधिक प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य को केंद्र की सहायता की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि तटीय क्षेत्र में अक्सर चक्रवात आते रहते हैं, इसलिए चक्रवात से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मजबूत और अधिक प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा एक स्थायी समाधान के रूप में आवश्यक है, और इसके लिए राज्य को केंद्र की सहायता चाहिए।

वह चक्रवात मुरासु से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आंध्र प्रदेश का दौरा करने वाली सात सदस्यीय केंद्रीय टीम के साथ बातचीत कर रहे थे।

टीम ने अपने जमीनी निरीक्षण पूरे करने के बाद मुख्यमंत्री के साथ एक वर्चुअल बैठक की।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव चित्तरंजन दास के नेतृत्व में केंद्रीय टीम दो समूहों में विभाजित होकर बापटला, पालनाडु, एलुरु और पूर्वी गोदावरी जिलों का दौरा किया।

टीम ने लगभग 60 स्थानों पर क्षतिग्रस्त कृषि क्षेत्रों, नहरों, सड़कों और घरों का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय दल को बताया कि अल नीनो के प्रभाव और थोड़े ही समय में राज्य में आए दो चक्रवातों के कारण व्यापक क्षति हुई है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चक्रवात की गति का पूर्वानुमान लगा लिया था और पहले से ही एहतियाती उपाय शुरू कर दिए थे।

उन्होंने आगे कहा कि चक्रवात के बाद राहत और पुनर्स्थापन कार्य युद्धस्तर पर चलाए गए।

सड़क संपर्क, बिजली आपूर्ति और मोबाइल नेटवर्क सेवाएं 24 घंटे के भीतर बहाल कर दी गईं। चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल हो गई। फसल हानि झेलने वाले किसानों को जल्द से जल्द बीमा सहायता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त राशन भी वितरित किया गया।

उन्होंने सुझाव दिया कि इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय दल को चक्रवात से हुए नुकसान पर अपनी रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर केंद्र को सौंप देनी चाहिए।

उन्होंने केंद्र से चक्रवात राहत और पुनर्वास के लिए राज्य को तत्काल वित्तीय सहायता जारी करने की अपील की।

केंद्रीय दल को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने चक्रवात मुरासु से हुए कुल नुकसान का अनुमान 2,484.43 करोड़ रुपए लगाया है।

कुल 1,385 किलोमीटर सड़कें, 36 स्थानों पर दरारें, और 65 पुलिया क्षतिग्रस्त हो गईं, जिसके परिणामस्वरूप 888.84 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

1,43,617 हेक्टेयर में फैली फसलों को 874.97 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिससे 1,86,063 किसान प्रभावित हुए। 6,756 हेक्टेयर में फैली बागवानी फसलों को 337.10 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिससे 12,605 किसान प्रभावित हुए।