झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी में शुक्रवार को आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में भाजपा सांसद अनुराग शर्मा ने एक अत्यंत संवेदनशील और सनसनीखेज मामला अधिकारियों के समक्ष रखा। सांसद ने खुलासा किया कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष/पोर्टल के माध्यम से सरकारी आर्थिक सहायता मांगने वाले जरूरतमंद मरीजों को साइबर ठग अपना निशाना बना रहे हैं। जनप्रतिनिधियों द्वारा सीएम पोर्टल पर प्रस्ताव भेजे जाने के ठीक बाद संबंधित मरीजों के मोबाइल पर एक QR कोड भेजा जा रहा है, जिसके जरिए उनसे 10 हजार रुपए की मांग की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सांसद ने पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

सीएम पोर्टल से डेटा लीक या साइबर जालसाजी? 10 हजार रुपए भेजने पर सहायता राशि मिलने का दिया जा रहा झांसा

बैठक में सांसद अनुराग शर्मा ने चिंता जताते हुए कहा कि गरीब और जरूरतमंद मरीज इलाज के खर्च के लिए आर्थिक मदद की उम्मीद में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री पोर्टल पर आवेदन कराते हैं। आवेदन अपलोड होने के बाद जालसाज मरीजों के मोबाइल पर क्यूआर कोड भेजकर यह झांसा दे रहे हैं कि 10 हजार रुपए जमा करने पर ही उनकी इलाज की सहायता राशि जारी होगी। चूंकि मरीज पहले से ही सरकारी मदद की आस में रहते हैं, इसलिए वे आसानी से ठगी का शिकार हो सकते हैं। सांसद ने इसे बेहद गंभीर अपराध बताते हुए पुलिस अधिकारियों को तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच करने को कहा है।

सांसद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 74 एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायतों व जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने तथा पारदर्शिता के लिए सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, शहरी आवास योजना के 19,547 लंबित आवेदनों की जांच के लिए विशेष कैंप लगाने, करारी में झांसी विकास प्राधिकरण के 736 तैयार आवासों का शीघ्र आवंटन करने तथा स्वीकृत निर्माण कार्यों को दिसंबर तक प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए।

खराब हाईवे पर टोल वसूली को लेकर NHAI को घेरा; जल जीवन मिशन की खोदी सड़कों का होगा सत्यापन

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद ने बंगरा ब्लॉक के मऊरानीपुर क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की। उन्होंने अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत उपलब्ध उपचार की जानकारी मरीजों को स्पष्ट रूप से देने और चिकित्सकों को अनिवार्य रूप से जन औषधि केंद्र की सस्ती दवाएं लिखने के निर्देश दिए, अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी दी।

जल जीवन मिशन के तहत 10 में से 3 परियोजनाएं लंबित रहने पर सांसद ने नाराजगी जताई और खोदी गई 1,604 किमी सड़कों में से 1,537 किमी की मरम्मत के सरकारी दावे का भौतिक सत्यापन कराने के लिए सूची मांगी। वहीं, झांसी-कानपुर हाईवे की बदहाली पर एनएचएआई (NHAI) अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब पूरा टोल वसूला जा रहा है, तो सड़कें दुरुस्त क्यों नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, जनप्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार की शिकायत पर बिजली विभाग के अवर अभियंता (JE) मनोज यादव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया।

बैठक में जिलाधिकारी गौरांग राठी, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार गौतम, विधायक जवाहर लाल राजपूत, एमएलसी रमा निरंजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, नगर आयुक्त ए. सूदन, एडीएम संजय चावला, सीडीओ रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड सहित अन्य विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे।