गुवाहाटी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि असम में 3.16 लाख हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर अभी भी अतिक्रमण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि के हर इंच को वापस लेने के लिए अपना अभियान जारी रखेगी।

एक्स पर एक पोस्ट में, सरमा ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले पांच वर्षों में 18,000 हेक्टेयर से अधिक अतिक्रमित वन भूमि को मुक्त कराया है, जो लगभग गुवाहाटी के भौगोलिक आकार के बराबर है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “क्या आप जानते हैं, असम में 3.16 लाख हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर अभी भी अतिक्रमण है? पिछले 5 वर्षों में, हमने 18,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को मुक्त कराया है, जो लगभग गुवाहाटी के आकार के बराबर है, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है।”

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अतिक्रमित वन भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों की समीक्षा की है और अपनी सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराया है कि वह एक दृढ़ रणनीति अपनाएगी।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अतिक्रमित भूमि का एक-एक इंच पुनः प्राप्त होने तक यह अभियान जारी रहेगा, जिससे यह संकेत मिलता है कि सरकार राज्य भर में अतिक्रमण हटाने और अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रखने का इरादा रखती है।

भूमि अतिक्रमण, विशेष रूप से वन क्षेत्रों में, असम में एक प्रमुख प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है।

राज्य सरकार बार-बार यह दोहराती रही है कि जंगलों, वन्यजीव आवासों और सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से बचाना उसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है।

पिछले कुछ वर्षों में, असम प्रशासन ने विभिन्न जिलों में कई अतिक्रमण हटाने के अभियान चलाए हैं। इनमें वन भूमि, सरकारी भूमि और व्यावसायिक चरागाहों पर कथित अतिक्रमणों को निशाना बनाया गया है।

नवीनतम बयान से संकेत मिलता है कि राज्य सरकार वन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने पर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहती है, भले ही शेष अतिक्रमण का पैमाना आगे आने वाली चुनौतियों को उजागर करता हो।

मुख्यमंत्री की टिप्पणियां प्रशासन के व्यापक शासन एजेंडा के हिस्से के रूप में भूमि संरक्षण और संवर्धन पर निरंतर जोर देने को भी रेखांकित करती हैं।

हालांकि, अभी भी 3.16 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर अतिक्रमण होने की आशंका के साथ, शेष भूमि को पुनः प्राप्त करने का कार्य अभी भी बहुत बड़ा है।