अहमदाबाद। 'जनजातीय गौरव दिवस' के अवसर पर गुजरात के 14 आदिवासी जिलों के लिए 2,283.97 करोड़ रुपए के विकास पैकेज की घोषणा की गई। इसमें 18,828 लाभार्थियों को वन अधिकार प्रमाण-पत्र देना, और पीने के पानी, सिंचाई, सड़कों, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी विकास परियोजनाएं शामिल हैं।छोटा उदेपुर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के राज्य-स्तरीय समारोह के एक दिन बाद उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर एक पोस्ट के जरिए इन पहलों के बारे में बताया।

उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा घोषित इस विकास पैकेज के बड़े पैमाने पर जोर दिया। संघवी ने कहा, "इन परियोजनाओं में जलापूर्ति और सिंचाई, सड़क बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवाएं, पशुपालन, तथा वन और पर्यावरण से जुड़ी पहलें शामिल हैं।"

इस पैकेज में शैक्षणिक बुनियादी ढांचा भी शामिल है, जैसे कि आदर्श आवासीय स्कूल, एकलव्य मॉडल स्कूल और छात्रावास।

उन्होंने विशेष रूप से 18,828 लाभार्थियों के लिए वन अधिकार प्रमाण पत्रों को मंजूरी दिए जाने का जिक्र किया। इस पहल का उद्देश्य पात्र आदिवासी परिवारों और समुदायों को वन भूमि पर उनके अधिकारों को मान्यता देना है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 15 नवंबर को छोटा उदेपुर में आयोजित राज्य-स्तरीय 'जनजातीय गौरव दिवस' समारोह के दौरान इस पैकेज की घोषणा की थी। उन्होंने 14 आदिवासी जिलों में विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी।

इन घोषणाओं में 14 आदिवासी जिलों के लिए 'प्रकृति कृषि आधारित वाड़ी सहायता योजना' की शुरुआत भी शामिल है। इसके साथ ही, आदिवासी महिलाओं और स्थानीय कारीगरों के लिए आजीविका के अवसर मजबूत करने के उद्देश्य से 'शबरी बूथ' और 'जोहार कैफे' जैसी पहलें भी शुरू की गई हैं।

समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों का विकास अब केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं रह गया है। उन्होंने बेहतर सड़क संपर्क और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की ओर इशारा किया। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के आदिवासी इलाकों में 12 साइंस कॉलेज, दो विश्वविद्यालय, 12 मेडिकल कॉलेज और 57 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय चल रहे हैं, साथ ही 22,500 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम भी स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से छोटा उदेपुर को खेल और खाद्य प्रसंस्करण केंद्र (फूड प्रोसेसिंग हब) के रूप में विकसित करने की योजना की भी घोषणा की।

राज्य सरकार ने दक्षिण गुजरात के उमरगाम से लेकर उत्तर में अंबाजी तक फैले इलाके में रहने वाले 1.11 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों की पहचान की है, जो राज्य की आदिवासी विकास योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

यह राज्यस्तरीय कार्यक्रम 'जनजातीय गौरव दिवस' के वार्षिक आयोजन का हिस्सा था। केंद्र सरकार ने 2021 में बिरसा मुंडा की जयंती मनाने और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को मान्यता देने के लिए इस दिन की शुरुआत की थी।

19वीं सदी के आखिर में बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन और आदिवासी समुदायों के शोषण के खिलाफ 'उलगुलान' आंदोलन का नेतृत्व किया था।