चेन्नई। बैंकिंग सेक्टर में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है। इंडियन बैंक ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार अप्रेंटिस के कुल 1,500 पदों पर रिक्तियों की घोषणा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक विज्ञापन प्रकाशित करके की है। इंडियन बैंक की ओर से राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार अप्रेंटिस पोस्ट के लिए जारी 1,500 रिक्तियों में आंध्र प्रदेश में 85, अरुणाचल प्रदेश में 1, असम में 30, बिहार में 80, चंडीगढ़ में 2, छत्तीसगढ़ में 10, गोवा में 2, गुजरात में 35, हरियाणा में 32, हिमाचल प्रदेश में 6, जम्मू और कश्मीर में 3, झारखंड में 60, कर्नाटक में 35, केरल में 44, मध्य प्रदेश में 65, महाराष्ट्र में 70, मणिपुर में 2, मेघालय में 1, नागालैंड में 2, दिल्ली के एनसीटी में 32, उड़ीसा में 42, पुडुचेरी में 9, पंजाब में 45, राजस्थान में 40, तमिलनाडु में 270, तेलंगाना में 46, त्रिपुरा में 1, उत्तर प्रदेश में 285, उत्तराखंड में 20 और पश्चिम बंगाल में 145 पद शामिल हैं।

अप्रेंटिस के इन सभी रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 5 नवंबर से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर तक तय की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवार इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। हालांकि, इससे पहले अभ्यर्थियों का एनएटीएस पोर्टल पर रजिस्टर होना भी जरूरी है।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री या कोई समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

आवेदकों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपए के साथ जीएसटी और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी के लिए 175 रुपए के साथ जीएसटी तय की गई है।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदनों की जांच, ऑनलाइन टेस्ट (वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार), स्थानीय भाषा प्रवीणता परीक्षा (एलएलपीटी), इंटरव्यू, मेरिट सूची, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सीय फिटनेस के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाओं में नियुक्त कैंडिडेट्स को 12,300 रुपए और मेट्रो/शहरी शाखाओं में नियुक्त उम्मीदवारों को 15,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे।