तेहरान। ईरान के उप विदेश मंत्री (कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मामलों) काजेम गरीबाबादी ने शनिवार को कहा कि अमेरिका की ओर से ईरान पर लगाई गई आर्थिक नाकेबंदी को तेहरान एक तरह का युद्ध मानता है और इसे खत्म करने के लिए वह सभी जरूरी कदम उठाएगा।
स्थानीय मीडिया के अनुसार, पत्रकारों से बातचीत में गरीबाबादी ने कहा कि ईरान कभी राजनीतिक मांगों को मनवाने के लिए आर्थिक दबाव स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने दोहराया कि देश इस नाकेबंदी का जवाब उचित तरीकों से देगा।
उन्होंने बताया कि ईरान अब भी कतर समेत विभिन्न मध्यस्थ देशों के संपर्क में है, ताकि यह देखा जा सके कि कूटनीति के लिए दोबारा कोई अवसर बनाया जा सकता है या नहीं। इसके लिए आमने-सामने की बैठकों के साथ-साथ वर्चुअल बातचीत भी जारी है।
ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए के अनुसार, गरीबाबादी ने पुष्टि की कि शुक्रवार रात एक कतरी प्रतिनिधिमंडल तेहरान आया था। दोनों पक्षों के बीच करीब दो घंटे तक चर्चा हुई, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल लौट गया। उन्होंने कतर की कूटनीतिक कोशिशों और दोनों पक्षों के बीच संवाद बनाए रखने में उसकी भूमिका की सराहना की।
उप विदेश मंत्री ने कहा कि विदेश मंत्री अब्बास अराघची की ओर से पहले ओमान के सुल्तान को दिया गया ईरान का दो-दिवसीय प्रस्ताव अभी कायम है। उन्होंने कहा कि यही तेहरान की ओर से औपचारिक रूप से पेश की गई एकमात्र योजना है। उनके मुताबिक, बातचीत में आगे बढ़ने की संभावना इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए जरूरी शर्तों को पूरा करता है या नहीं।
अमेरिका की ओर से हाल ही में लगाए गए उन आरोपों पर भी गरीबाबादी ने प्रतिक्रिया दी, जिनमें कहा गया था कि ईरान रासायनिक हथियार या 'डर्टी बम' का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने इन आरोपों को राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताया और कहा कि इनका उद्देश्य अमेरिका के राजनीतिक और सैन्य लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है।
गरीबाबादी ने कहा कि ये आरोप उसी तरह के हैं जैसे पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगाए गए थे। उन्होंने दावा किया कि ईरान की परमाणु सामग्री का 'एक ग्राम भी' सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है।
ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अभी तक कोई नई बातचीत शुरू नहीं हुई है। उन्होंने दोहराया कि ईरान का मूल रुख साफ है कि उसके द्वारा संवर्धित (एनरिच्ड) परमाणु सामग्री को देश के बाहर नहीं भेजा जाएगा।
गरीबाबादी ने कहा कि तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपने अधिकारों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि कूटनीतिक समाधान के रास्ते भी खुले रखे हुए है।














