मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मु ने कहा कि केंद्रीय बैंक माइक्रोफाइनेंस लेनदारों के लिए निर्धारित की गई 3 लाख रुपए की आय सीमा की समीक्षा करेगा। आरबीआई डिप्टी गवर्नर का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है, जब माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री लेनदारों के लिए तय 3 लाख रुपए की आय सीमा को लंबे समय से बढ़ाने की मांग कर रही है।

देश की आर्थिक राजधानी में माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (एमएफआईएन) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुर्मु ने कहा कि आय सीमा में बदलाव हमारे आकलन और इंडस्ट्री में हो रहे घटनाक्रमों की समीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

उन्होंने इंडस्ट्री से आगे कहा कि वे घरेलू आय के आकलन और रिपोर्टिंग की प्रक्रियाओं को मजबूत करें, ताकि विश्वसनीयता बनी रहे और नियामक सीमाओं में किए गए किसी भी बदलाव का गलत इस्तेमाल न हो सके।

माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री ने मांग की है कि किसी परिवार के मासिक ऋण पुनर्भुगतान और आय के अनुपात (यानी 'फिक्स्ड ऑब्लिगेशन-टू-इनकम रेशियो' - एफओआईआर) पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा की समीक्षा की जाए। उनका सुझाव है कि इस अनुपात की गणना करते समय कुछ ऋणों के मूलधन वाले हिस्से को बाहर रखा जाए।

हालांकि, मुर्मु का कहना है कि गणना से कुछ ऋणों को बाहर रखने से इस सीमा का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, इसकी अहमियत कम हो जाएगी और परिवारों पर मौजूद कर्ज का वास्तविक बोझ कम करके दिखाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत की सीमा तय करने का उद्देश्य यह है कि कर्ज लेने वाले लोग अत्यधिक कर्ज के बोझ तले न दब जाएं, और साथ ही यह सुनिश्चित हो सके कि परिवार की आय का एक उचित हिस्सा जरूरी उपभोग और जीवन-यापन के अन्य खर्चों के लिए बचा रहे।

मुर्मु ने कहा, "हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 50 प्रतिशत की सीमा पहले से ही काफी उदार है, खासकर तब जब कम आय वाले परिवारों के पास वित्तीय सुरक्षा बहुत कम होती है और वे आर्थिक झटकों के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं।"

हाल ही के एक अध्ययन का हवाला देते हुए, मुर्मू ने कहा कि एक औसत माइक्रोफाइनेंस लेनदार अपनी मासिक घरेलू आय का 18.7 प्रतिशत हिस्सा कर्ज चुकाने में खर्च करता है, जबकि लगभग दो-तिहाई हिस्सा उपभोग पर खर्च होता है।

नाबार्ड के समय-समय पर होने वाले 'ग्रामीण आर्थिक स्थितियों और धारणाओं के सर्वेक्षण' से भी पता चलता है कि मासिक घरेलू आय का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा उपभोग और अन्य खर्चों में चला जाता है, और बाकी बचा हिस्सा कर्ज चुकाने और बचत के लिए बचता है।

उन्होंने कहा, "जोखिम प्रबंधन के नजरिए से, नियामक एफओआईआर को एक अधिकतम सीमा के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि एक ऐसे लक्ष्य के रूप में जिसे हर परिवार को पूरा करना ही हो।"

मुर्मु ने माइक्रोफाइनेंस लोन की औसत राशि में लगातार हो रही बढ़ोतरी की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि बड़े लोन काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि छोटे लोन की मांग कम होती दिख रही है।