नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) की विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की कोशिशों को झटका लगता दिख रहा है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या ओवैसी बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी अपनी चुनावी मौजूदगी से विपक्ष के समीकरण बिगाड़ सकते हैं?

बिहार में एआईएमआईएम नेताओं ने दावा किया था कि उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत की थी, लेकिन उन्हें सकारात्मक जवाब नहीं मिला। इसके बाद पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और मुस्लिम बहुल सीमावर्ती इलाकों में पांच सीटों पर जीत दर्ज की।

ओवैसी ने कथित तौर पर एक बार फिर भाजपा विरोधी दलों के साथ काम करने की इच्छा जताई है, लेकिन समाजवादी पार्टी (सपा) के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से उन्हें फिलहाल दूरी का सामना करना पड़ रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव एआईएमआईएम को औपचारिक गठबंधन में शामिल करने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि सपा अपने मुस्लिम मतदाता आधार में एआईएमआईएम की राजनीतिक पकड़ मजबूत होने से बचना चाहती है।

इससे पहले एआईएमआईएम ने 2017 और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ा था। रिपोर्टों के मुताबिक, ओवैसी गठबंधन के विकल्प तलाश रहे हैं, जबकि सपा और कांग्रेस ने उनसे दूरी बना रखी है।

बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरणों में एक बड़ा अंतर है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में एआईएमआईएम को मुस्लिम मतदाताओं का एक मजबूत और भौगोलिक रूप से केंद्रित आधार मिला है। इसी आधार पर पार्टी ने 2020 में पांच विधानसभा सीटें जीती थीं और 2025 में भी अपना प्रदर्शन दोहराया।

सीमांचल में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिले शामिल हैं। यहां पार्टी ने खुद को उन मुस्लिम मतदाताओं के लिए एक विकल्प के तौर पर पेश किया, जिन्हें राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेतृत्व वाले महागठबंधन से पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की शिकायत थी। हालांकि, आलोचकों ने ओवैसी पर विपक्षी वोटों को बांटने का आरोप लगाया। वहीं, एआईएमआईएम का कहना रहा कि वह केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व के खालीपन को भर रही है। बाद में राजनीतिक विश्लेषकों ने भी माना कि सीमांचल के कुछ इलाकों में एआईएमआईएम की मौजूदगी से विपक्षी वोटों का बंटवारा हुआ और महागठबंधन के लिए मुस्लिम मतों को एकजुट करना मुश्किल हुआ।

उत्तर प्रदेश में स्थिति अलग है। यहां मुस्लिम मतदाता किसी एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित होने के बजाय रोहिलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध के कुछ हिस्सों और पूर्वी जिलों में फैले हुए हैं। इसके अलावा, 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सपा भाजपा विरोधी मुस्लिम मतदाताओं के लिए प्रमुख राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरी है।

कई मुस्लिम मतदाता राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ चुनावी जीत की संभावनाओं को भी प्राथमिकता देते हैं। इससे सपा के पक्ष में रणनीतिक मतदान की प्रवृत्ति मजबूत हुई है। ऐसे में ओवैसी के सामने यह चुनौती होगी कि वह मतदाताओं को कैसे भरोसा दिलाते हैं कि एआईएमआईएम को वोट देने से प्रभावी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, न कि विपक्ष की चुनावी संभावनाएं कमजोर होंगी।

इसके बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और नेपाल तथा बिहार की सीमा से सटे उन जिलों में त्रिकोणीय मुकाबले देखने को मिल सकते हैं, जहां मुस्लिम आबादी अच्छी संख्या में है और एआईएमआईएम मजबूत उम्मीदवार उतारती है।

इस बीच, मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के साथ एआईएमआईएम के संभावित गठबंधन को लेकर भी चर्चा है। इसे कथित 'दलित-मुस्लिम' या 'भीम-मीम' फॉर्मूले से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, रिपोर्टों के मुताबिक मायावती इस तरह के गठबंधन को लेकर अब तक अनिच्छुक दिख रही हैं। बसपा की ओर से संकेत मिले हैं कि पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना पसंद करेगी।

यदि दोनों दलों के बीच कोई चुनावी समझ बनती भी है, तो उसका दलित वोटों पर कितना असर होगा, इसको लेकर सवाल हैं। बसपा का मूल जाटव वोट बैंक ऐतिहासिक रूप से गठबंधन सहयोगियों के बजाय मायावती के प्रति अधिक वफादार रहा है।

अतीत में दलित-मुस्लिम गठजोड़ के प्रयोगों से भी बड़े पैमाने पर वोटों का एक-दूसरे के पक्ष में हस्तांतरण देखने को नहीं मिला है। वहीं, गैर-जाटव दलित समुदायों के मतदान व्यवहार में हाल के चुनावों में बदलाव देखने को मिला है और इनके कुछ वर्गों का झुकाव भाजपा की ओर भी रहा है।

कुल मिलाकर, बिहार का चुनावी अनुभव बताता है कि एआईएमआईएम को किसी पूरे राज्य में बड़ी राजनीतिक ताकत बनने की जरूरत नहीं है। किसी सीमित भौगोलिक क्षेत्र में मजबूत और केंद्रित वोट आधार भी चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। उत्तर प्रदेश में पार्टी ऐसा आधार तैयार कर पाती है या नहीं, यह 2027 के चुनाव में उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी।