अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों और उपलब्धियों को जनता के सामने रखने के लिए 'प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024-26' जारी करने के निर्देश दिए हैं। ये रिपोर्ट विकास, कल्याण और प्रशासनिक सुधारों का ब्यौरा पेश करेंगी।

रविवार को कैंप कार्यालय में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रिपोर्ट 2024 में सरकार गठन के बाद जारी किए गए सात श्वेत पत्रों (व्हाइट पेपर्स) पर आधारित एक्शन टेकन रिपोर्ट के रूप में काम करेंगी। इन श्वेत पत्रों में पिछली सरकार के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हुई कथित अव्यवस्थाओं और चुनौतियों का उल्लेख किया गया था।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कुल 10 विषयों पर प्रगति रिपोर्ट तैयार की गई हैं। इनमें वित्तीय स्थिति, पोलावरम परियोजना, अमरावती राजधानी, बिजली, कानून-व्यवस्था, खनन और आबकारी जैसे सात विषयों के अलावा विकास, सुशासन और कल्याण जैसे तीन नए विषय भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में सरकार ने कई विभागों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं और इन उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाना जरूरी है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन रिपोर्टों का उद्देश्य केवल सरकारी कार्यों का विवरण देना नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर भ्रामक और फर्जी सूचनाओं का जवाब देना भी है।

विकास प्रगति रिपोर्ट में कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचे और पर्यटन क्षेत्र में हुए कार्यों का विवरण होगा। वहीं, सुशासन प्रगति रिपोर्ट में नई नीतियों, प्रशासनिक सुधारों और शासन व्यवस्था में किए गए बदलावों को शामिल किया जाएगा। कल्याण एवं सशक्तिकरण प्रगति रिपोर्ट में पी-4 कार्यक्रम समेत विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और सशक्तिकरण कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री स्वयं वित्त, विकास, कल्याण और सुशासन से जुड़ी चार प्रमुख रिपोर्ट जारी करेंगे, जबकि शेष छह रिपोर्ट संबंधित मंत्री जनता के सामने पेश करेंगे।

चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी रिपोर्ट 18 जुलाई तक जारी कर दी जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि इन सभी रिपोर्टों को बाद में पुस्तक के रूप में संकलित कर प्रकाशित किया जाए और भविष्य में हर वर्ष प्रगति रिपोर्ट जारी करना अनिवार्य प्रक्रिया बनाई जाए।

सरकार की ओर से जारी की जाने वाली पहली प्रगति रिपोर्ट बिजली क्षेत्र से संबंधित होगी, जिसे सोमवार को सार्वजनिक किया जाएगा।

बैठक में कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस महानिदेशक हरिश कुमार गुप्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। मुख्य सचिव साई प्रसाद समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे।