गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन पर तीखा हमला बोला। रकीबुल हुसैन ने वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में वापस आती है, तो बेदखली अभियान से प्रभावित लोगों को उनकी जमीन वापस दिला दी जाएगी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने अपने घर खो दिए हैं, उनसे दशकों तक इंतजार करने के लिए नहीं कहा जा सकता।हुसैन के आश्वासन पर प्रतिक्रिया देते हुए, सरमा ने असम में कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं पर तंज कसा। उन्होंने दावा किया कि राज्य में सत्ता में वापस आने के लिए कांग्रेस को शायद 50 साल और इंतजार करना पड़े।

धुबरी के सांसद के वादे पर सवाल उठाते हुए सरमा ने कहा, "कांग्रेस 50 साल बाद असम में सत्ता में आएगी, और तब तक शायद कांग्रेस का अस्तित्व ही न रहे। 50 साल तक इंतजार कौन करेगा?"

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेदखल परिवारों को राहत देने के मुद्दे को भविष्य में सरकार बदलने की संभावना से जोड़ने के बजाय, हुसैन को एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में अपनी स्थिति का इस्तेमाल करके भूमिहीन लोगों के लिए तत्काल मदद की मांग करनी चाहिए।

सरमा ने कहा कि कोई विधायक या सांसद जिला प्रशासन या राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है और बेदखली की कार्रवाई के बाद बिना जमीन के रह गए परिवारों के लिए वैकल्पिक जमीन की मांग कर सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर मैं विधायक या सांसद होता, तो मैं कहता कि मैं डिप्टी कमिश्नर से बात करूंगा और बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक जमीन का इंतजाम करूंगा।"

अपने राजनीतिक हमले को तेज करते हुए, सरमा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह अल्पसंख्यक समुदाय से वादे तो करती है, लेकिन उनकी चिंताओं का कोई तत्काल समाधान नहीं देती।

उन्होंने आरोप लगाया कि हुसैन के बयान का मतलब यह है कि प्रभावित लोग राहत की उम्मीद तब तक न करें, जब तक कि कांग्रेस सत्ता में वापस न आ जाए।

मुख्यमंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि असम में अपने लंबे शासनकाल के दौरान कांग्रेस ने भूमिहीनता के मुद्दे को क्यों नहीं सुलझाया।

सरमा के अनुसार, भविष्य में चुनाव जीतने पर राहत देने का वादा करने के बजाय, अभी भूमिहीन परिवारों के लिए समाधान खोजने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह बयानबाजी ऐसे समय में सामने आई है जब असम में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेदखली अभियानों को लेकर राजनीतिक बहस चल रही है।

जहां सरकार ने इन अभियानों को सरकारी और वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए जरूरी बताया है, वहीं कांग्रेस ने इन अभियानों की आलोचना की है और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर चिंता जताई है।