भोपाल: मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की तारीख घोषित हो चुकी है। तमाम विरोध और विवादों के बीच माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 20 दिसंबर को परीक्षा कराने का फैसला किया है। इस परीक्षा में राज्यभर के लगभग 34,500 शिक्षक शामिल होंगे, जिसमें 20 हजार सरकारी और 14,500 निजी स्कूलों के शिक्षक शामिल हैं।
डेढ़ लाख के मुकाबले महज 34 हजार आवेदन
भले ही परीक्षा की तारीख तय हो गई हो, लेकिन आवेदन करने वालों की संख्या काफी कम है। प्रदेश में सरकारी शिक्षकों के करीब डेढ़ लाख पद हैं, लेकिन शिक्षक संगठनों के विरोध के चलते एक बड़े वर्ग ने परीक्षा से पूरी तरह दूरी बना ली है।
अप्रैल से सुलग रहा है आंदोलन, दिल्ली तक गूंजी मांग
मप्र के शिक्षकों ने टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ अप्रैल 2026 से मोर्चा खोल रखा है। जिला, ब्लॉक और भोपाल के भेल दशहरा मैदान में प्रदर्शन के बाद यह आंदोलन अगस्त में दिल्ली तक पहुंच गया था। सितंबर में भोपाल के नीलम पार्क में लंबा धरना चला, जिसमें टीईटी हटाने, पहली नियुक्ति से वरिष्ठता और ई-अटेंडेंस को स्वैच्छिक बनाने की मांग उठाई गई।
सीएम मोहन यादव के आश्वासन के बाद भी विरोध जारी
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गत 9 अक्टूबर को शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की थी। सीएम ने इस मामले के समाधान के लिए एक नया आयोग बनाने का भरोसा दिया था, जिसके बाद धरना स्थगित कर दिया गया था। हालांकि, शिक्षक संगठनों का एक वर्ग अब भी इस अनिवार्यता के खिलाफ मुखर है और जरूरत पड़ने पर फिर से आंदोलन की चेतावनी दे रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में अटैच है 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों का मामला
नियुक्ति के समय अलग नियमों के तहत चयनित हुए 2005 से 2009 के बीच के शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है। अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है। जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल या उससे कम बची है, उन्हें पहले ही राहत दे दी गई है।
