भोपाल। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अधिकारियों के बार-बार होने वाले तबादलों पर आपत्ति दर्ज कराई है। साथ ही आरोप लगाया है कि राज्य में तबादला उद्योग का लगातार विस्तार होता जा रहा है । कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर कहा है कि अधिकारियों के तबादलों को लेकर एक पारदर्शी और स्थायी नीति की आवश्यकता है। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं महत्वपूर्ण विभागीय पदों पर पदस्थ अधिकारियों का सामान्य परिस्थितियों में न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित किया जाए। समय से पहले तबादले की स्थिति में उसका लिखित कारण सार्वजनिक किया जाए। केवल राजनीतिक असहमति, जनप्रतिनिधियों की नाराजगी अथवा सत्ता-संगठन के दबाव को तबादले का आधार नहीं बनाया जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने कहा है कि बार-बार तबादलों से प्रभावित विभागों और जिलों की प्रशासनिक कार्यक्षमता का स्वतंत्र मूल्यांकन करवाया जाए।
ये भी पढ़ें
उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में मध्यप्रदेश की राजनीति में 'तबादला उद्योग' शब्द प्रचलित हुआ था। अब आपके नेतृत्व में इस व्यवस्था ने और व्यापक रूप ले लिया है। अंतर सिर्फ इतना है कि शिवराज सरकार में तबादला उद्योग चलता था और आपके कार्यकाल में मध्यप्रदेश में बाकायदा 'तबादला फैक्ट्री' खुल गई है! कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तबादलों के आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 के बीच महज 20 महीनों में मध्यप्रदेश में 325 से अधिक आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए। यानी औसतन हर महीने 16 से अधिक आईएएस अधिकारियों की पदस्थापना बदली गई। दूसरे शब्दों में, प्रदेश में लगभग हर दो दिन में एक आईएएस अधिकारी का तबादला हुआ।
उन्होंने कहा कि यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। 23 जुलाई 2026 के बाद लगभग 36 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली जा चुकी हैं। पिछले तीन महीनों में करीब दो दर्जन जिलों के कलेक्टर और लगभग एक दर्जन जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए हैं। मई 2026 में ही 62 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। सितंबर 2025 में भी एक बड़े फेरबदल में 30 आईपीएस और 15 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण की रिपोर्ट सामने आई थी।
लगातार हो रहे तबादलों पर पटवारी ने सवाल उठाया और कहा है कि जब कोई अधिकारी किसी जिले में काम शुरू करता है, तो उसे स्थानीय समस्याओं, प्रशासनिक कमजोरियों, विभागीय संसाधनों और जवाबदेही की पूरी व्यवस्था समझने में समय लगता है। वह टीम तैयार करता है, कार्ययोजना बनाता है और परिणाम देने की दिशा में आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक तबादला होने पर उसकी पूरी प्रक्रिया बीच में ही समाप्त हो जाती है।
उन्होंने कहा कि इसका नुकसान किसी अधिकारी को नहीं, बल्कि आम नागरिक को उठाना पड़ता है। विकास कार्य प्रभावित होते हैं, कानून-व्यवस्था की जवाबदेही कमजोर होती है, योजनाओं का क्रियान्वयन बाधित होता है और प्रशासन में जवाबदेही के बजाय अनिश्चितता का वातावरण बनता है।
