जबलपुर। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों को वर्ष 2006 से छठवें वेतनमान का एरियर्स (बकाया) देने के जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार ने अपनी विशेष याचिका (SLP) में राज्य की वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए एरियर्स और वेतनवृद्धि से जुड़े करोड़ों रुपये के वित्तीय भार से राहत की मांग की है।

सरकार पर आएगा ₹5,600 करोड़ का एरियर्स और ₹1,300 करोड़ सालाना का अतिरिक्त भार

राज्य सरकार के अनुसार, प्रदेश के लगभग 70 हजार शिक्षकों को वर्ष 2006 से एरियर्स देने पर सरकारी खजाने पर करीब 5,600 करोड़ रुपये का एकमुश्त खर्च आएगा। इसके अलावा, वेतनमान का लाभ मिलने से हर साल लगभग 1,300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इससे पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों को 2006 से छठवें वेतनमान का एरियर्स देने के निर्देश दिए थे और आदेश का पालन न होने पर अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में दायर की गई एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने अब पुनः राहत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

शिक्षक पात्रता परीक्षा: 34 हजार से अधिक शिक्षकों ने किया आवेदन

कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की तारीखें तीन बार बढ़ाई गईं, जिसके बाद कुल 34,199 शिक्षकों ने आवेदन किया है। इनमें लगभग 20 हजार सरकारी और 14 हजार निजी स्कूलों के शिक्षक शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने लोक शिक्षण आयुक्त कार्यालय को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि 10 नवंबर के बाद परीक्षा कभी भी कराई जा सकती है। दोनों विभागों की सहमति से परीक्षा रविवार के दिन आयोजित की जाएगी और संभावना है कि 20 दिसंबर की तारीख पर अंतिम मुहर लग सकती है। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर जिला मुख्यालयों पर ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे और मंडल जल्द ही विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी करेगा।