नई दिल्ली। रामलीला मैदान में धरना-प्रदर्शन, रैली और जनसभाओं के आयोजन को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा तैयार किए गए नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के ड्राफ्ट पर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने आपत्ति दर्ज कराई है। सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर मांग की है कि अंतिम एसओपी जारी करने से पहले व्यापारिक संगठनों और प्रभावित बाजारों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की जाए।बृजेश गोयल ने पत्र में कहा है कि रामलीला मैदान के आसपास स्थित करीब 20 बड़े बाजार इस एसओपी से सीधे प्रभावित होंगे। ऐसे में केवल प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेने के बजाय व्यापारियों की राय भी शामिल की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि सीटीआई और इन बाजारों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक बुलाकर उनके सुझाव लिए जाएं और उसके बाद ही एसओपी को अंतिम रूप दिया जाए।

सीटीआई के अनुसार, रामलीला मैदान में होने वाले बड़े आयोजनों का असर सदर बाजार, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, भागीरथ पैलेस, खारी बावली, नया बाजार, कश्मीरी गेट, करोल बाग, लाजपत राय मार्केट, कनॉट प्लेस, पहाड़गंज, दरियागंज, जामा मस्जिद मार्केट, बल्लीमारान, किनारी बाजार, अजमेरी गेट, मोरी गेट और तुर्कमान गेट जैसे प्रमुख बाजारों पर पड़ता है। संगठन का कहना है कि इन बाजारों में लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है और किसी भी बड़े आयोजन के दौरान ट्रैफिक प्रतिबंध, सुरक्षा व्यवस्था और आवाजाही में बाधा से कारोबार प्रभावित होता है।

सीटीआई ने अपने सुझावों में कहा है कि दिवाली, नवरात्रि, रामलीला, छठ और ईद जैसे बड़े त्योहारों के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक रामलीला मैदान में किसी बड़े धरना-प्रदर्शन या रैली की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। संगठन का तर्क है कि यही समय व्यापारियों के लिए पूरे वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण कमाई का होता है और ऐसी गतिविधियां कारोबार को प्रभावित कर सकती हैं।

इसके अलावा, सीटीआई ने मांग की है कि 20 नवंबर से शुरू होने वाले शादी सीजन तथा 15 जनवरी से 28 जून तक के विवाह मुहूर्तों के दौरान भी बड़ी रैलियों और सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि होटल, बैंक्वेट, रेस्टोरेंट, परिवहन और बाजारों पर अनावश्यक दबाव न पड़े।

एसओपी ड्राफ्ट में प्रस्तावित 50 हजार लोगों की अधिकतम भीड़ सीमा पर भी सीटीआई ने आपत्ति जताई है। संगठन का कहना है कि 50 हजार लोगों की मौजूदगी भी आसपास के बाजारों और सड़कों पर भारी दबाव पैदा कर सकती है। इसलिए भीड़ की सीमा तय करते समय स्थानीय बाजारों और यातायात व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का विस्तृत आकलन किया जाना चाहिए। साथ ही रैली वाले दिन होने वाले ट्रैफिक डायवर्जन की जानकारी व्यापारियों और आम नागरिकों को पहले से उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

सीटीआई ने आगे यह भी मांग की है कि किसी भी रैली या धरना-प्रदर्शन के कारण आसपास के बाजारों को बंद करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। संगठन का कहना है कि रैली के समय ही बाजारों का प्रमुख कारोबारी समय होता है, इसलिए बाजारों तक पहुंचने वाले रास्ते खुले रखे जाने चाहिए और बिना पूर्व सूचना के कोई मार्ग बंद नहीं किया जाना चाहिए।

व्यापार संगठन ने यह सुझाव भी दिया है कि यदि एसओपी लागू होने के बावजूद किसी आयोजन से व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और नुकसान की भरपाई के लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।

बृजेश गोयल ने कहा, "हम धरना-प्रदर्शनों के खिलाफ नहीं हैं। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन एक पक्ष की अभिव्यक्ति दूसरे पक्ष के व्यापार और आजीविका को नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए। पिछले एक महीने में ही विभिन्न प्रदर्शनों के कारण दिल्ली के व्यापारियों को लगभग 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यदि एसओपी बनाई जा रही है तो उसमें व्यापारियों की आवाज भी शामिल होनी चाहिए।"

सीटीआई ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आग्रह किया है कि अगले तीन दिनों के भीतर सीटीआई और रामलीला मैदान से जुड़े 20 बाजार संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की जाए, ताकि व्यापारिक हितों और जनसुविधाओं को ध्यान में रखते हुए संतुलित एसओपी तैयार की जा सके।