नई दिल्ली। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अनुराग जैन ने मंगलवार को कहा कि 'विकसित भारत 2047' केवल एक दृष्टि या सपना नहीं, बल्कि गहन विचार-विमर्श, संस्थागत योजना और जनभागीदारी पर आधारित राष्ट्रीय मिशन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 में इस विजन को सामने रखने के बाद इसे लेकर व्यापक स्तर पर काम किया गया और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विस्तृत रणनीतियां तैयार की गईं।राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित नीति आयोग की पहली राष्ट्रीय कार्यशाला 'लीडरशिप ऐज ए मिशन' के दौरान, आईएएनएस से बातचीत में अनुराग जैन ने कहा कि 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने 10 सचिव समूहों का गठन किया था, जिन्होंने विस्तार से विचार कर यह आकलन किया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए वर्तमान में कौन-कौन से कदम उठाने होंगे। उन्होंने बताया कि इसके बाद 2023 में 'विकसित भारत 2047:वॉयस ऑफ यूथ' अभियान चलाया गया, जिसके तहत देशभर के युवाओं और नागरिकों से 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए।
अनुराग जैन ने आगे कहा, "नीति आयोग ने भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकास मॉडलों का अध्ययन किया। इस दौरान पाया गया कि यदि आर्थिक गतिविधियों के मौजूदा रुझानों के आधार पर ही विकास होने दिया जाए, तो सड़क और एक्सप्रेसवे नेटवर्क मुख्य रूप से उत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत में केंद्रित हो जाएगा, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र अपेक्षाकृत पीछे रह सकते हैं। इसी वजह से विकास योजनाओं में क्षेत्रीय संतुलन को भी शामिल किया गया और यह अवधारणा सामने आई कि हर 200 किलोमीटर के दायरे में उत्तर-दक्षिण या पूर्व-पश्चिम दिशा में एक्सप्रेसवे जैसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होनी चाहिए।" उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य देश के सभी हिस्सों में समान विकास अवसर सुनिश्चित करना है।
उन्होंने आगे बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 25 वर्षों के नेतृत्व अनुभवों और प्रशासनिक निर्णयों से मिले सबक को दस्तावेजी स्वरूप देना है, ताकि यह भविष्य में संस्थागत ज्ञान का हिस्सा बन सके। उन्होंने कहा कि विभिन्न वक्ताओं और नीति विशेषज्ञों के अनुभवों के आधार पर उन महत्वपूर्ण सीखों को संकलित किया जाएगा, जो शासन और नेतृत्व को अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकती हैं।
इस बीच, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा कि भारत 2047 तक 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केवल आर्थिक नीतियां ही नहीं, बल्कि मिशन मोड में नेतृत्व, सुशासन और प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी।
लाहिड़ी ने कहा, "स्वतंत्रता के बाद भारत में नेतृत्व के लक्ष्यों में बड़ा बदलाव आया है। जहां पहले प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन पर थी, वहीं अब उद्देश्य भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में स्थापित करना है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब सरकार, उद्योग, शिक्षण संस्थान, युवा और समाज के विभिन्न वर्ग मिलकर इसमें योगदान देंगे।"
कार्यशाला में देशभर से आए छात्र, सिविल सेवक, नीति निर्माता और सामुदायिक नेताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र निर्माण, नेतृत्व विकास, नीति निर्माण और सुशासन से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हुई।

















