नई दिल्ली। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड (एनएसबी) की नई लीडरशिप टीम ने सोमवार को नई दिल्ली में अपना कार्यभार संभाला। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी देवेश चतुर्वेदी ने एनएसबी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया, जबकि सेवानिवृत्त कमोडोर पुष्पेंद्र कुमार गर्ग ने एनएसबी के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला। दोनों की नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने मंजूरी दी है।नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, 2025 के तहत स्थापित और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस (नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड) रूल्स, 2026 के माध्यम से संचालित नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड भारत की सर्वोच्च केंद्रीय संस्था है। इसका काम राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता देना और यह सुनिश्चित करना है कि वे शासन (गवर्नेंस), वित्तीय और नैतिक मानकों का पालन करें।
नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड में अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की गई है। यह नियुक्ति 'नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड (सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी) रूल्स, 2026 के नियम 3 (3) के तहत गठित 'सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी' की सिफारिशों के आधार पर की गई है। इन पदों के लिए ऐसे योग्य और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को चुना गया है, जिन्हें लोक प्रशासन, खेल प्रशासन (स्पोर्ट्स गवर्नेंस), खेल कानून और अन्य संबंधित क्षेत्रों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।
एनएसबी के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन तथा उनकी नियुक्ति की अन्य शर्तें नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस (नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड) रूल्स, 2026' के प्रावधानों के अनुसार तय होती हैं।
यह चयन एक ऐसी समिति द्वारा किया गया था, जिसे बोर्ड के अध्यक्ष और दो सदस्यों के पदों के लिए नामों का पैनल सुझाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस समिति ने ऐसे योग्य और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चयन किया, जिनके पास लोक प्रशासन, खेल प्रशासन, खेल कानून और अन्य संबंधित क्षेत्रों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।
नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड (सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी) नियम, 2026 के तहत नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई। यह बोर्ड राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता देने और उनके द्वारा शासन, वित्तीय तथा नैतिक मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता देने और उनके द्वारा शासन, वित्तीय तथा नैतिक मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में काम करता है।
















