तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के कार्यकाल के 18 नवंबर को छह महीने पूरे होने वाले हैं। इस बीच, कांग्रेस और सत्ताधारी यूडीएफ के उनके सहयोगियों के बीच असंतोष बढ़ रहा है। इसकी वजह मुख्यमंत्री के काम करने का तरीका है, जिसमें अहम फैसले बिना व्यापक विचार-विमर्श के लिए जा रहे हैं।
यह नाराजगी खासकर कांग्रेस के कुछ धड़ों में साफ दिख रही है, जिसमें 'ए-गुट' भी शामिल है। दिवंगत ओमान चांडी के समय में यह गुट सबसे प्रभावशाली हुआ करता था।
शुक्रवार रात केपीसीसी (केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी) पदाधिकारियों की एक ऑनलाइन बैठक में, 'ए-गुट' के कुछ पूर्व नेताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में उन्हें लगातार दरकिनार किया जा रहा है।
इस नाराजगी की तत्काल वजह बोर्ड और निगमों में पदों के बंटवारे में हो रही देरी है। नेताओं की शिकायत है कि यूडीएफ के दूसरे सबसे बड़े सहयोगी दल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) को कांग्रेस से ज्यादा अहमियत दी जा रही है।
कुछ नेताओं ने बताया कि यूडीएफ सरकार के छह महीने पूरे होने के बाद भी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप नहीं दे पाई है, जबकि उन्हें पदों के बंटवारे के बारे में जानकारी 'लीग' (आईयूएमएल) से मिल रही है।
उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि सरकार बदलने के बावजूद सीपीएम के नेता अभी भी विभिन्न बोर्डों और निगमों में पदों पर कैसे बने हुए हैं।
उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर बदलाव न दिखने से निराशा बढ़ रही है।
यह शिकायत भी सामने आई है कि मंत्रियों के उनके इलाकों में दौरे के बारे में जिला नेताओं को सूचित नहीं किया जा रहा है।
यह असंतोष सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है।
केरल कांग्रेस-जोसेफ और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) ने भी सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनका मानना है कि नई सरकार में उन्हें उचित अहमियत नहीं दी गई है।
यूडीएफ के संयोजक और कांग्रेस सांसद अडूर प्रकाश पहले ही यह मुद्दा उठा चुके हैं कि गठबंधन सहयोगियों से सलाह लिए बिना ही फैसले लिए जा रहे हैं।
इन घटनाक्रमों ने एक विरोधाभास को सामने ला दिया है। चुनाव से पहले सतीशन ने बार-बार कहा था कि यूडीएफ एक टीम की तरह काम करेगा, लेकिन अब शिकायतें आ रही हैं कि वे अकेले ही फैसले ले रहे हैं, और अहम चर्चाओं में आईयूएमएल उनका मुख्य सहयोगी बनकर उभरा है।
