नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि गिरफ्तारी, जेल या हत्या का खतरा भी उन्हें ढाका लौटने से नहीं रोक पाएगा। उन्होंने कहा कि वे अपने लोगों से दूर रहने के बजाय अपनी मातृभूमि में ही मरना पसंद करेंगी।न्यूज एजेंसी आईएएनएस को दिए एक ऑडियो इंटरव्यू में हसीना ने कहा कि डर ने उन्हें कभी भी वह काम करने से नहीं रोका, जिसे वे सही मानती हैं। उन्होंने राजनीतिक अनिश्चितता और अपनी सुरक्षा पर मंडराते खतरे के बावजूद बांग्लादेश में अपनी पिछली वापसी को याद किया।

उन्होंने कहा, "मैं जोखिम को बहुत अच्छी तरह समझती हूं। पहुंचते ही मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। मुझे जेल भेजा जा सकता है। वे मुझे मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। मैंने इन सभी संभावनाओं पर विचार किया है, लेकिन आप जानते हैं, मैंने बहुत पहले ही अपनी सुरक्षा की चिंता करना छोड़ दिया था। सैन्य शासन के बावजूद मैं 1981 में बांग्लादेश लौटी थी।"

उन्होंने कहा कि 2007 में भी वे यह जानते हुए लौटी थीं कि सैन्य समर्थन वाली कार्यवाहक सरकार उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। उन्हें जेल की सजा भुगतनी पड़ी है और उनकी जान लेने की बार-बार कोशिशें हुई हैं। उन्होंने कहा, "जिस काम को मैं सही मानती हूं, उसे करने से डर ने मुझे कभी नहीं रोका।"

बांग्लादेश में बिगड़ती स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए हसीना ने कहा कि आज मेरा देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। आम लोग तकलीफ झेल रहे हैं और परिवार अपने घर-बार और रोजी-रोटी खो रहे हैं। जब मेरे लोग इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हों, तो मैं उनसे दूर कैसे रह सकती हूं? मैंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन बांग्लादेश की जनता के साथ बिताया है। मेरे साथ जो भी हो, मैं उनके साथ खड़ी होना चाहती हूं। अगर मुझे मरना ही है, तो मैं अपने ही देश की धरती पर, अपने ही लोगों के बीच मरना पसंद करूंगी।

आईएएनएस से बातचीत में बांग्लादेश में 2024 के आंदोलन के दौरान हुई मौतों से जुड़े आरोपों पर पूर्व प्रधानमंत्री ने निर्दोष लोगों की हत्या का आदेश देने से साफ इनकार किया।

शेख हसीना ने मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली पूर्व अंतरिम सरकार पर आरोप लगाया कि उसने उनके द्वारा शुरू की गई न्यायिक जांच को रोक दिया और बाद में आंदोलन में शामिल लोगों को 'राजनीतिक प्रतिरोध' के रूप में वर्गीकृत कृत्यों के लिए कानूनी संरक्षण दे दिया।

उन्होंने कहा, "मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं। मैंने कभी भी निर्दोष लोगों की हत्या का आदेश नहीं दिया। मैं इस आरोप को पूरी तरह खारिज करती हूं। हर मौत दुखद थी। प्रधानमंत्री के रूप में, हमारे नागरिकों की जान बचाने की जिम्मेदारी मेरी थी और मैं ठीक-ठीक जानना चाहती थी कि क्या हुआ था। इसी वजह से 18 जुलाई 2024 को मैंने हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित किया। 1 अगस्त को मैंने इसका विस्तार करके तीन सदस्यीय आयोग बनाया, ताकि हर घटना की ठीक से जांच हो सके, लेकिन मुहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद क्या हुआ? उन्होंने वह जांच रोक दी।"

बांग्लादेश की पूर्व पीएम ने आगे कहा कि बाद में उनके प्रशासन ने विद्रोह में शामिल लोगों को राजनीतिक प्रतिरोध के रूप में वर्गीकृत कृत्यों के लिए कानूनी संरक्षण दे दिया। उसी समय, मेरे और अवामी लीग के हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हत्या के मुकदमे दर्ज किए गए। अगर वे सचमुच सच जानना चाहते थे, तो उन्होंने वह न्यायिक जांच क्यों रोक दी, जिसे मैंने पहले ही गठित कर दिया था?