बेंगलुरु। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए फोन टैपिंग के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया।एक बयान में उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा गंभीर आरोप लगाए हुए चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न ही केंद्र सरकार ने इस पर कोई ठोस स्पष्टीकरण दिया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के प्रवक्ताओं ने विश्वसनीय जवाब देने के बजाय व्यक्तिगत हमला करना शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा कि यह आरोप केवल विपक्ष के नेता राहुल गांधी की निजी निजता से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की स्थिति और सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही पर बुनियादी सवाल खड़े करता है।

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी द्वारा सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोपों को राजनीतिक हमलों या सुविधाजनक चुप्पी के जरिए खारिज नहीं किया जा सकता। इन आरोपों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और इनके विश्वसनीय जवाब दिए जाने चाहिए।"

उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने कहा कि इन ताजा आरोपों को पिछले एक दशक में निगरानी (सर्विलांस), प्रेस की स्वतंत्रता और संस्थागत स्वायत्तता से जुड़े विवादों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

पेगासस स्पाइवेयर विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और नागरिक समाज के सदस्यों की निगरानी के आरोप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। उन्होंने यह भी बताया कि कोर्ट द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि केंद्र सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया।

उन्होंने याद दिलाया कि 2023 में कई विपक्षी नेताओं को एप्पल की ओर से चेतावनी मिली थी कि उन्हें 'स्टेट-स्पॉन्सर्ड' (सरकार समर्थित) स्पाइवेयर हमलों का निशाना बनाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि भले ही इन बातों से यह साबित नहीं होता कि ये हमले किसने करवाए, लेकिन इन मामलों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए।

कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के इन आरोपों का जिक्र करते हुए कि फोन टैपिंग का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं, जिनमें मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और खुद खड़गे शामिल हैं, के खिलाफ करने से पहले, इसे भाजपा नेताओं पर आजमाया गया था, परमेश्वर ने कहा कि इन दावों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

उन्होंने बीबीसी कार्यालयों में आयकर विभाग की तलाशी, मीडियावन पर प्रसारण प्रतिबंध और इलेक्टोरल बॉन्ड योजना से जुड़े विवादों का भी हवाला दिया।

परमेश्वर ने कहा, "विपक्ष देश का दुश्मन नहीं है। पत्रकार राज्य के दुश्मन नहीं हैं। जो नागरिक अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं, वे भारत के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं।"

परमेश्वर ने केंद्र सरकार से इन आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। साथ ही, उन्होंने पुरानी निगरानी जांचों की स्थिति सार्वजनिक करने और पत्रकारों, राजनीतिक प्रतिनिधियों और आम नागरिकों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की भी मांग की।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री जनता के प्रति जवाबदेह हैं। प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए जनता उनके प्रति जवाबदेह नहीं है।"