चेन्नई। पीएमके नेता अंबुमणि रामदास ने कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवकुमार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और राजनीतिक लाभ के लिए तमिलनाडु के साथ नया विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं।

एक बयान में रामदास ने कहा कि तमिलनाडु की सहमति के बिना कर्नाटक को मेकेदातु बांध बनाने का न तो कानूनी अधिकार है और न ही नैतिक अधिकार। उन्होंने चेतावनी दी कि इस परियोजना से तमिलनाडु की सिंचाई और पेयजल संबंधी जरूरतों पर गंभीर असर पड़ सकता है।

रामदास की यह प्रतिक्रिया शिवकुमार के उस कथित बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को परियोजना पर आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है और इसके लिए तमिलनाडु की मंजूरी जरूरी नहीं है।

पीएमके नेता ने इस दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने बांध निर्माण की कोई अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत प्रस्ताव की जांच करने का निर्देश दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि किसी प्रतिकूल फैसले की स्थिति में तमिलनाडु अदालत का रुख कर सकता है।

रामदास ने 1892 और 1924 के कावेरी जल बंटवारा समझौतों, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के 2007 के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के 2018 के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि कर्नाटक ऐसा कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकता, जिससे निचले राज्यों के हित प्रभावित हों। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती और गजेंद्र सिंह शेखावत भी स्पष्ट कर चुके हैं कि तमिलनाडु की सहमति के बिना इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

कर्नाटक सरकार पर जल विवाद का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए रामदास ने कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव से पहले कावेरी बेसिन के जिलों में राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आशंका जताई कि राज्य सरकार आगामी बजट में परियोजना के लिए धन आवंटित कर सकती है और राजनीतिक माहौल बनाने के लिए शिलान्यास समारोह भी आयोजित कर सकती है।

रामदास ने आरोप लगाया कि कर्नाटक लगातार तमिलनाडु को उसके हिस्से का कावेरी जल देने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की ओर से बड़ी मात्रा में पानी मुख्य रूप से बाढ़ के दौरान ही छोड़ा जाता है।

कर्नाटक की ओर से तमिलनाडु को पानी की आपूर्ति प्रभावित नहीं होने के आश्वासन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 70 टीएमसी भंडारण क्षमता वाला प्रस्तावित जलाशय निचले क्षेत्रों में पानी के प्रवाह को और सीमित कर सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से कर्नाटक की ओर से सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की की जा रही व्याख्या को खारिज करने और तमिलनाडु की सहमति के बिना मेकेदातु परियोजना को कोई मंजूरी नहीं देने की अपील की।

रामदास ने केंद्र से अंतरराज्यीय जल विवाद पर जनता को गुमराह करने की कर्नाटक की कथित कोशिशों की निंदा करने की भी मांग की।