श्रीनगर। एक साल बाद कश्मीर घाटी में सड़े हुए मांस का विवाद फिर से उठ खड़ा हुआ है। वरिष्ठ धार्मिक नेता और मुख्य धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक ने रविवार को इस तरह के उत्पाद को वहां लाने के प्रयासों के फिर से सामने आने पर चिंता व्यक्त की।

मीरवाइज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एक बार फिर सड़े हुए मांस की जब्ती ने लोगों को चौंका दिया है और गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। जब्ती में शामिल पुलिस अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई सराहनीय है। फिर भी, पिछले साल के जन आक्रोश और अधिकारियों द्वारा कड़ी सुरक्षा उपायों और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आश्वासन के बावजूद, यह बेरोकटोक कैसे जारी है? इन गतिविधियों के पीछे जो लोग हैं, उन्हें बेनकाब और कड़ी सजा क्यों नहीं दी जा रही है?

ये वो सवाल हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, चिंता पैदा कर रहे हैं। सरकार को इस मामले में स्पष्ट होना चाहिए और सभी तथ्यों को सार्वजनिक करना चाहिए। उसे जवाबदेही तय करनी चाहिए और इस जघन्य अपराध के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोग अपने द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर भरोसा कर सकें।

शनिवार को बडगाम रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों ने 44 बक्सों में पैक किया हुआ लगभग 1,600 किलोग्राम सड़ा हुआ मांस जब्त किया, जो दुर्गंध और निर्धारित कोल्ड-चेन शर्तों का पालन न करने के कारण मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया। यह कार्रवाई जम्मू और कश्मीर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए), रेलवे पुलिस, रेलवे अधिकारियों और बुडगाम जिला प्रशासन के संयुक्त अभियान के तहत की गई।

खेप को जब्त कर लिया गया, पशु चिकित्सक द्वारा उसकी पुष्टि की गई और बाद में उसे नष्ट कर दिया गया। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

यह कश्मीर घाटी में इसी तरह की कई बड़े पैमाने पर खाद्य सुरक्षा संबंधी कार्रवाइयों के बाद हुआ है, जिनमें श्रीनगर में कबाब और मीटबॉल में अनधिकृत खाद्य रंगों की हालिया जब्ती, साथ ही पहले की बड़ी जब्तें शामिल हैं, जिन्होंने स्थानीय रेस्तरां और मांस बाजार के कारोबार को बुरी तरह प्रभावित किया था।

जुलाई और अगस्त 2025 में, कश्मीर घाटी में एक बड़ा खाद्य सुरक्षा घोटाला सामने आया, जब अधिकारियों ने जम्मू और कश्मीर में लगभग 12,000 किलोग्राम (12 टन) सड़ा हुआ, बिना लेबल वाला और रासायनिक रूप से उपचारित मांस जब्त कर नष्ट कर दिया।

इस कार्रवाई से एक संगठित आपूर्ति श्रृंखला का खुलासा हुआ, जो केंद्र शासित प्रदेश के बाहर से सस्ते, अस्वीकृत मांस को उचित कोल्ड-चेन भंडारण के बिना स्थानीय भोजनालयों में ला रही थी।