भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के ढांचागत विकास, युवाओं के रोजगार, खेल सुविधाओं, बिजली प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसलों को हरी झंडी दी गई। कैबिनेट बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेशभर में आयोजित कार्यक्रमों और अभियानों की अभूतपूर्व सफलता का विवरण भी साझा किया गया।

पीएम मोदी के जन्मदिन पर बने कीर्तिमान: 3.79 करोड़ दीये जले, उज्जैन में 25 हजार यूनिट रक्तदान

कैबिनेट बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश में कई रिकॉर्ड कायम किए गए: पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड 3 करोड़ 79 लाख दीये जलाए गए। अकेले उज्जैन में 32 लाख से अधिक दीये प्रज्ज्वलित किए गए, जो कि देश में सबसे अधिक है। प्रदेशभर में 1,100 स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इसमें उज्जैन जिले ने अकेले 25 हजार यूनिट रक्तदान का ऐतिहासिक आंकड़ा हासिल किया। आगामी 24 और 25 सितंबर को उज्जैन के बड़नगर से वाराणसी तक एक विशाल मोटरसाइकिल यात्रा निकाली जाएगी, जहां प्रधानमंत्री स्वयं इन बाइकर्स से मुलाकात करेंगे। आगामी त्योहारों के मद्देनजर इस सप्ताह का 'जनविश्वास अभियान' अब 26 सितंबर को आयोजित किया जाएगा।

इंदौर-जबलपुर के बीच बनेंगे 4 बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर; 2 लाख रोजगार के अवसर होंगे पैदा

प्रदेश में औद्योगिक विकास और कनेक्टिविटी को नई गति देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर से जबलपुर के बीच 4 बड़े फोर-लेन/सिक्स-लेन कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट के अनुमान के अनुसार, इस महात्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के पूर्ण होने से राज्य में करीब 2 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

परिवहन में बड़ा बदलाव

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुलभ लोक परिवहन प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग के बड़े प्लान को कैबिनेट ने पास किया है: आगामी 25 सितंबर को भोपाल से 350 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी विशेष रूप से शामिल होंगे। सरकार का लक्ष्य आगामी मार्च 2027 तक सड़कों पर 1,000 नई बसें उतारने का है। राज्य में वर्ष 2030-31 तक कुल 15 हजार बसें चलाने की योजना को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। यह पूरी व्यवस्था पीपीपी मॉडल के तहत बस ऑपरेटरों के सहयोग से चलाई जाएगी, जबकि पूरी मॉनिटरिंग और किराया नियंत्रण राज्य सरकार के हाथ में रहेगा। हर विधानसभा में बनेगा 'मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स', ₹940 करोड़ का बजट मंजूर

राज्य में खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सभी विधानसभा क्षेत्रों में 'मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स' के निर्माण को मंजूरी दी है: योजना के लिए कुल 940 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। जिन विधानसभा क्षेत्रों में 10 एकड़ या उससे अधिक जमीन उपलब्ध होगी, वहां 7 करोड़ रुपये की लागत से इंडोर और आउटडोर खेल सुविधाओं से लैस कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश की 140 विधानसभा सीटों पर इस स्तर का कोई खेल परिसर उपलब्ध नहीं है, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाएगा। इन कॉम्प्लेक्सों में स्पोर्ट्स कोच से लेकर तमाम आधुनिक व्यवस्थाएं मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही खेल और आपातकालीन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी प्रमुख स्थलों पर एयर स्ट्रिप्स (हवाई पट्टियों) के विकास को भी मंजूरी दी गई है। वर्ष 2037 की मांग के लिए 2800 मेगावाट थर्मल पावर जनरेशन का फैसला

प्रदेश में भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2037 तक मध्य प्रदेश में बिजली की अनुमानित खपत और मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने 2,800 मेगावाट (MW) अतिरिक्त थर्मल पावर जनरेट करने का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसला लिया है।

अन्य प्रमुख कैबिनेट निर्णय

राज्य में जारी विभिन्न जनकल्याणकारी और विकास योजनाओं को निर्बाध रूप से चालू रखने के लिए 9,061 करोड़ रुपये के बजट को सतत जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई। 1 नवंबर को आयोजित होने वाला 'मध्य प्रदेश स्थापना दिवस' का मुख्य समारोह इस बार पूरी तरह से कृषि, किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रहेगा। प्रदेश के औद्योगिक और रणनीतिक महत्व को देखते हुए सिंगरौली और रतलाम जिले में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।