छतरपुर, संजय अवस्थी। मध्य प्रदेश राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ के तत्वावधान में मंगलवार को जिले के आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर श्रम कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। संघ के जिला अध्यक्ष इंजी. जीतू चौधरी के नेतृत्व में श्रम पदाधिकारी के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन के श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आउटसोर्स कर्मचारियों को श्रम कानूनों के अनुरूप न्यूनतम वेतन, ईपीएफ, ईएसआई, वैधानिक बोनस का लाभ दिलाने और समय पर मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने की गुहार लगाई गई है।

संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि जिले के विभिन्न शासकीय विभागों, कार्यालयों, निगमों और मंडलों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को गंभीर आर्थिक व सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कई-कई महीनों का वेतन लंबित रहता है और निर्धारित समय-सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता। इसके साथ ही, कर्मचारियों से वास्तविक काम अकुशल, अर्धकुशल, कुशल या उच्च कुशल श्रेणी का लिया जाता है, लेकिन अभिलेखों में उन्हें अकुशल दर्शाकर निर्धारित देय वेतन से कम भुगतान किया जाता है और अनधिकृत कटौतियां की जाती हैं।

ज्ञापन में संघ ने मांग की है कि सभी संबंधित ठेका एजेंसियों और विभागों को श्रम कानूनों के तहत मासिक वेतन का भुगतान हर माह की 7 तारीख तक करने के निर्देश दिए जाएं। इसके साथ ही कर्मचारियों को नियमित वेतन पर्ची उपलब्ध कराने, ईपीएफ और ईएसआई अंशदान की नियमित जमा व जाँच सुनिश्चित करने, नियुक्ति-पत्र प्रदान करने, बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को हटाने पर रोक लगाने तथा दोषी एजेंसियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 9 अक्टूबर 2026 तक इन बिंदुओं पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है, तो प्रदेश कार्यकारिणी के माध्यम से उग्र कदम उठाए जाएंगे।