कारगिल। जम्मू-कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में मंगलवार को पूरी तरह से बंद रहा। यह बंद प्रशासन के उस फैसले के विरोध में था, जिसके तहत दिसंबर में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी) के चुनाव कराए जाने हैं।कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (केडीए) के आह्वान पर मंगलवार को पूरा क्षेत्र बंद रहा, जिसमें दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। केडीए ने सर्दियों में होने वाले लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी) चुनावों को टालने और हाल ही में पूरी हुई परिसीमन प्रक्रिया की समीक्षा करने की मांग की है।

पूरे क्षेत्र में सड़कों पर यातायात भी बहुत कम रहा। एहतियात के तौर पर कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था।

यह बंद केडीए द्वारा बुलाया गया था, जो राजनीतिक और धार्मिक संगठनों, व्यापारिक निकायों और नागरिक समाज समूहों का एक गठबंधन है। उन्होंने शाम को 'लोकतंत्र बचाओ' के बैनर तले कैंडललाइट मार्च निकालने की भी घोषणा की।

केडीए के सह-अध्यक्ष सज्जाद कारगिली ने लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर बताया कि यह बंद आज शाम तक जारी रहेगा। हालांकि, चिकित्सा सुविधाओं, जलापूर्ति और स्कूल बसों जैसी आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है।

लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से चुनावों को टालने का आग्रह किया है। उन्होंने इसके पीछे कड़ाके की ठंड, बर्फबारी, सड़कों के बंद होने और परिवहन में बाधाओं का हवाला दिया है, जिससे दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है।

इस बीच, लेह एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष शेरिंग दोरजे ने मांग की कि चुनावों को अप्रैल-मई तक टाल दिया जाए और परिसीमन प्रक्रिया की समीक्षा की जाए। उन्होंने मतदाता सूची में व्यापक संशोधन करने और चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले निर्वाचित प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करने की मांग की है।

प्रशासन ने लद्दाख के आठ जिलों में 100 निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन पूरा कर लिया है और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है।

प्रशासन ने आज सभी आठ एलएएचडीसी के लिए चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी है। 'लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, 1997' की धारा 4(2) और 'एलएएचडीसी (चुनाव) नियम, 2026' के नियम 4 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए, लद्दाख के उपराज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों को नई परिषदों के गठन के लिए सदस्य चुनने का निर्देश दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर तय की गई है, नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को होगी, और नामांकन वापस लेने की तारीख 20 नवंबर है।

मतदान 4 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच होगा, और पूरी चुनाव प्रक्रिया 8 दिसंबर, 2026 तक संपन्न हो जाएगी।