नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कमेटी (आरबीआई-एमपीसी) दिसंबर की बैठक में रेपो रेट को 0.25 प्रतिशत (25 आधार अंक) बढ़ा सकती है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई। हालांकि, रिपोर्ट में रेपो रेट में 0.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावनाओं से इनकार किया गया।
एसबीआई रिसर्च ने रिपोर्ट में कहा कि महंगाई, रुपए और वैश्विक दबावों में कमी के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि रेपो रेट में 0.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना नहीं है, लेकिन यह बढ़कर 5.50 प्रतिशत से 5.75 प्रतिशत हो सकती है।
सरकार द्वारा गुरुवार को जारी किए गए आंकड़ों में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत हो गई है। नई सीरीज लागू होने बाद यह पहला मौका है, जब खुदरा महंगाई दर आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमा 2-6 प्रतिशत के ऊपर निकल गई है।
रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि महंगाई दर अगले महीने भी 6 प्रतिशत के ऊपर रह सकती है और उसके बाद इसमें गिरावट आएगी।
रिपोर्ट के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़ी धारणा में सुधार से भारत का सापेक्ष मूल्यांकन बेहतर हुआ है, जिससे एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशकों) के निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा, 6 नवंबर से अब तक एफआईआई का निवेश लगभग 7.65 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है।
साथ ही, अमेरिका-ईरान संघर्ष में तनाव कम होने की संभावनाओं से कच्चे तेल की कीमतों को लेकर भी दृष्टिकोण बेहतर हुआ है।
अमेरिकी चुनावों के बाद, कच्चे तेल की कीमतों में 11 प्रतिशत की गिरावट आई है और यह औसतन 87 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रह सकती हैं।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत के बाद, अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में और नरमी आ सकती है।
एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि अमेरिकी 10-वर्षीय यील्ड 4.75 प्रतिशत के स्तर की ओर जा सकती है।
भारत के मामले में, 10-वर्षीय यील्ड 6.75 से 7 प्रतिशत के दायरे में रहने की संभावना है, लेकिन अब इसमें गिरावट का स्पष्ट रुझान दिख रहा है।
एसबीआई रिसर्च ने कहा, "महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार तीन से चार बार ब्याज दरें बढ़ाए जाने की जो उम्मीदें पहले जताई जा रही थीं, वे अब काफी हद तक खारिज होती दिख रही हैं। हमारा मानना है कि टर्मिनल रेपो रेट 6 प्रतिशत के आसपास स्थिर हो सकता है, जिसमें 5.75 प्रतिशत तक नीचे आने की भी संभावना है। हम इन दोनों ही संभावनाओं के लिए 50:50 का अनुमान लगाते हैं।"
हालांकि, फरवरी में ब्याज दरें और बढ़ाने को उचित नहीं माना जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि केंद्रीय बजट आने वाला है। इसके बजाय, दिसंबर में की गई 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी के बाद, अब आगे की नीति पूरी तरह से डेटा पर आधारित होने की उम्मीद है।
