सागर, जीशान खान। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। आंगनबाड़ियों में बच्चों का वजन और स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है, पोषण आहार बांटा जा रहा है और गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) भी संचालित हैं। इसके बावजूद इन केंद्रों को पूरी क्षमता से चलाने के लिए संभागीय कमिश्नर को अलग से निर्देश देने पड़ रहे हैं। यह स्थिति कुपोषण के खिलाफ चल रही मुहिम की जमीनी हकीकत और विभागीय निगरानी पर सवाल खड़े करती है।
कमिश्नर दिलीप कुमार ने संभागीय समीक्षा बैठक में साफ कहा कि संभाग का कोई भी एनआरसी खाली नहीं रहना चाहिए। सभी केंद्रों का संचालन उनकी निर्धारित क्षमता के अनुसार किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने भर्ती किए जाने योग्य कुपोषित बच्चों की जानकारी भी तलब की है। काम नहीं करने वाले एनआरसी कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। सवाल यह है कि जब बच्चों की पहचान और उन्हें उपचार तक पहुंचाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र मौजूद है, तो फिर एनआरसी की क्षमता का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने की नौबत क्यों आ रही है?
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दरअसल, एनआरसी तक बच्चों को पहुंचाने की जिम्मेदारी केवल स्वास्थ्य विभाग की नहीं, बल्कि महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले की भी है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के वजन और पोषण स्तर की निगरानी होती है। गंभीर कुपोषण की स्थिति सामने आने पर बच्चों को उपचार के लिए एनआरसी भेजा जाना चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि चिन्हित कुपोषित बच्चों को समय पर पुनर्वास केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है या नहीं? क्या जिलों में बच्चों की पहचान और रेफरल की व्यवस्था प्रभावी तरीके से काम कर रही है?
कमिश्नर ने पोषण किट वितरण की जिलेवार समीक्षा करते हुए सभी जिलों में वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एसएएम-एमएएम श्रेणी के बच्चों की स्थिति भी जानी। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों से आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण, पोषण आहार और टेक होम राशन वितरण की जानकारी ली गई। इन सभी योजनाओं का सीधा संबंध बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य से है, लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन का वास्तविक असर जानने के लिए कुपोषित बच्चों की संख्या, उपचार, पोषण सुधार और दोबारा कुपोषित होने के आंकड़ों की पड़ताल जरूरी है।
मातृ एवं शिशु मृत्यु दर का मुद्दा भी समीक्षा में प्रमुखता से उठा। कमिश्नर ने गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत एएनसी परीक्षण, नवजात शिशुओं की एचबीएनसी और हाईरिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। एनीमिया की रोकथाम और ट्रांजिट डेथ कम करने के लिए भी प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए। सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज जांच और वास्तविक रूप से महिलाओं तक पहुंच रही स्वास्थ्य सेवाओं के बीच कितना अंतर है? हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है?
इधर, प्रशासनिक व्यवस्था में भी लंबित प्रकरण अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कमिश्नर ने अनुकंपा नियुक्ति और वेतन निर्धारण के मामलों को लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की पेंडेंसी शून्य करने को कहा गया है। अनुकंपा नियुक्ति ऐसे परिवारों से जुड़ा मामला है, जिनके कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक सहारे की जरूरत होती है। ऐसे में इन प्रकरणों का लंबित रहना केवल विभागीय देरी नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों की परेशानी भी है।
अब एनआरसी की वास्तविक स्थिति सामने लाने के लिए जिलेवार स्वीकृत बिस्तरों, उपलब्ध सुविधाओं, भर्ती बच्चों की संख्या, खाली बिस्तरों और गंभीर कुपोषित बच्चों के आंकड़ों का मिलान जरूरी होगा। इससे पता चलेगा कि केंद्रों में बच्चों की कम भर्ती के पीछे जागरूकता की कमी है, रेफरल व्यवस्था कमजोर है या विभागीय स्तर पर निगरानी में चूक हो रही है। कमिश्नर के निर्देशों के बाद अब संबंधित विभागों की जवाबदेही तय होना भी महत्वपूर्ण होगा।
