छतरपुर (घुवारा), रूपेन्द्र पाल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की घुवारा तहसील अंतर्गत ग्राम पनया में प्रशासन और खनिज विभाग की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा करने वाला एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। यहां वर्षों से अपनी पुश्तैनी और पारंपरिक भूमि पर निवासरत दर्जनों आदिवासी परिवारों को प्रशासनिक अमले ने बलपूर्वक बेदखल कर दिया है। पीड़ित ग्रामीणों का गंभीर आरोप है कि गरीब आदिवासियों के आशियानों और जीवनयापन के आधार को उजाड़कर खनिज विभाग द्वारा एक रसूखदार व्यक्ति को मुरम की खदान (लीज) आवंटित कर दी गई है। इस कार्रवाई के बाद कड़ाके की ठंड में महिलाएं, मासूम बच्चे और बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं।
कलेक्टर के नाम सौंपा था ज्ञापन, गुहार के बावजूद नहीं रुकी कार्रवाई
ग्रामीणों के अनुसार, इस कथित अन्यायपूर्ण आवंटन के विरोध में कुछ दिन पूर्व ही पीड़ित आदिवासी परिवारों ने एकजुट होकर घुवारा तहसीलदार के माध्यम से जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन के जरिए ग्रामीणों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि वे पीढ़ियों से इस जमीन पर रहकर अपना गुजर-बसर कर रहे हैं, लिहाजा खनिज लीज को तत्काल निरस्त कर उन्हें बेदखल न किया जाए। हालांकि, प्रशासन द्वारा पीड़ितों की मांगों और संवेदनाओं को दरकिनार करते हुए सीधे बेदखली की कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया।
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भारी पुलिस बल और राजस्व अमले की मौजूदगी में ढहाए गए आशियाने
विरोध और ज्ञापन के बावजूद प्रशासनिक टीम ने ग्राम पनया पहुंचकर मोर्चा संभाला। इस दौरान राजस्व विभाग के पटवारी और राजस्व निरीक्षक (आरआई) के साथ बमनौरा थाना प्रभारी कृपाल मार्को भारी पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात रहे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में आदिवासियों को उनके दशकों पुराने ठिकानों से हटा दिया गया। कार्रवाई के दौरान अपनी आंखों के सामने अपने घर उजड़ते देख ग्रामीणों का दर्द छलक पड़ा और पूरा परिवार गृहस्थी के सामान के साथ खुले मैदान में आ गया।
बिना पुनर्वास हटाए जाने पर भड़का आक्रोश, प्रशासनिक संवेदनशीलता पर उठे सवाल
एक ओर जहां सरकार आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा तथा उनके उत्थान के दावे करती है, वहीं ग्राम पनया की जमीनी तस्वीर इन दावों के ठीक विपरीत नजर आ रही है। स्थानीय ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि करीब डेढ़ सौ वर्षों से निवासरत इन गरीब आदिवासी परिवारों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था या ठोस पुनर्वास योजना के इस तरह बेघर कर देना अमानवीय है। इस कार्रवाई को लेकर समूचे क्षेत्र में गहरा रोष व्याप्त है और पीड़ित परिवार अब जिला प्रशासन व शासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं।
